डोनाल्ड ट्रम्प दुसऱ्यांदा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये नवीन तणावाचे चित्र आहे. आतापर्यंत मैत्रीपूर्ण मानले जाणारे हे संबंध आता व्यापार युद्धाच्या उंबरठ्यावर असल्याचे म्हटले जात आहे. यामागील कारण म्हणजे अमेरिकेने भारतावर ५०० टक्के कर लादण्याचे संकेत दिले आहेत, ज्यामुळे खळबळ उडाली आहे.
अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक यांनी केलेल्या दाव्यानंतर हा वाद आणखी चिघळला आहे. त्यांच्या मते, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना थेट फोन न केल्याने भारत-अमेरिका व्यापार करार अडकला होता.
अमेरिकेचा थेट आरोप काय आहे?
लुटनिक यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की,
“आम्ही भारताला स्पष्टपणे सांगितले होते की पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यात तीन शुक्रवारी संवाद झाला पाहिजे. पण तो फोन कॉल झाला नाही आणि दिलेला वेळ निघून गेला आहे.
हे वाचा: Russian Oil Tanker वाद पेटला: अमेरिकेची थेट कारवाई, पुतिनची पाणबुडी मैदानात
त्यांनी पुढे एक उदाहरण देत म्हटले की,
“प्रथम, ब्रिटनसोबत करार झाला होता. ट्रम्प टप्प्याटप्प्याने व्यापार करार करतात (शिडीसारखे). भारत तयार नव्हता, म्हणून आता इंडोनेशिया, व्हिएतनाम आणि फिलीपिन्ससोबत करार पुढे नेले जात आहेत.”
५०० टक्के कर लावण्याची धमकी का?
अमेरिकेचा दावा आहे की,
- सुरुवातीला भारताला प्राधान्य देण्यात आले होते
- तीन आठवड्यांचा वेळ देण्यात आला होता
- परंतु भारताकडून अपेक्षित तयारी आणि संवाद झाला नाही
म्हणूनच असे म्हटले जाते की भारतावर ५०० टक्के कर लावण्याची धमकी देण्यात आली होती. लुटनिक यांनी स्पष्ट केले की, “पूर्वी असलेली संधी आता निघून गेली आहे.”
भारताची भूमिका काय आहे?
या संपूर्ण प्रकरणावर भारत सरकारकडून अद्याप कोणताही अधिकृत प्रतिसाद आलेला नाही, जो चर्चेचा विषयही बनत आहे. भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार चर्चा सुरू असताना असे दावे प्रकाशात येणे राजनैतिक पातळीवर गंभीर मानले जात आहे.
खरं तर, फक्त एका फोन कॉलवर इतका मोठा निर्णय घेता येतो हे अविश्वसनीय वाटते. भारतासारखा मोठा देश आपली व्यापार धोरणे केवळ वैयक्तिक संवादांवर आधारित करत नाही. दुसरीकडे, जगाने अनेकदा डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णय घेण्याची शैली आक्रमक आणि दबावावर आधारित असल्याचे पाहिले आहे.
