मुंबई, 14 फेब्रुवारी 2026 – महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या इयत्ता 1 ते 8वी विद्यार्थ्यांसाठी मोफत शाळेची दप्तर (school bag) पुरवण्यासाठी प्रशासकीय मंजुरी जारी केली आहे. यासाठी ₹165 कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवण्यात आला आहे, ज्याचा फायदा राज्यभरातील लाखो विद्यार्थ्यांना होणार आहे.
शासनाचा निर्णय आणि योजनेचा विस्तार
राज्य सरकारने 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या आदेशांनुसार ही घोषणा केली आहे. या उपक्रमांतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये इयत्ता 1 ते 8वी विद्यार्थी शिक्षणासोबत आवश्यक शैक्षणिक साहित्य म्हणून मोफत दप्तर मिळवणार आहेत.
या निर्णयासाठी ₹165 कोटी रुपये निधी वेगळा ठेवण्यात आला असून अंदाजे 41,43,054 हून अधिक विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
योजना कशी लागू होणार?
या शाळेतील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीसच दप्तरांचे वितरण होण्याची शक्यता असून, ही मोफत दप्तर लहान मुलांमधील शिक्षणात सहभागी होण्याची प्रेरणा वाढवण्यासाठी आणि पालकांच्या आर्थिक भाराला मदत करण्यासाठी दिली जात आहे.
हे वाचा: UPSC CSE 2026 Notification: सेवा वाटपात मोठा बदल, IAS-IPS नियम कडक
हे लक्षात घ्यायला हवं की या योजनेचा लाभ फक्त त्या शाळांमध्ये मिळणार आहे जिथे पूर्णपणे सरकारी किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे शाळा चालवल्या जातात. महानगरपालिकांच्या काही शाळांमध्ये आधीच स्वतंत्र पद्धतीने अशी योजना असल्याने त्यांना या निधीतून समाविष्ट केले जाणार नाही.
काय म्हणाले अधिकारी?
शिक्षण विभागाचे अधिकारी म्हणाले की, ही योजना बालकांच्या शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याचा आणि त्यांच्या शैक्षणिक साहित्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचा महत्त्वाचा भाग आहे. “दप्तर हे केवळ वस्तू नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या प्रवासात आधार आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पालक आणि शिक्षकांची प्रतिक्रिया
पालक आणि शिक्षकांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. पालकांनी म्हटले की, शाळेतील दप्तरासाठी वार्षिक खर्च नागण्यासारखा असतो आणि आता मोफत दप्तर मिळाल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांच्या आर्थिक भारात लक्षणीय फरक पडेल.
योजनेचा व्यापक प्रभाव
राज्य सरकार आधीच पाठ्यपुस्तक आणि मध्यान्ह भोजन योजना मार्फत शिक्षणाच्या खर्चात कपात केली आहे, आणि आता मोफत दप्तराची घोषणा झाल्यामुळे शैक्षणिक समावेशन आणि त्यांच्या उपस्थितीत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
