बिहारमधील विद्यार्थी आंदोलनानंतर राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेत आंदोलक विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेले सर्व गुन्हे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. आंदोलनादरम्यान अटक करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांची सुटका करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.
गेल्या काही दिवसांपासून विद्यार्थी संघटना, विविध सामाजिक संघटना आणि विरोधी पक्षांकडून विद्यार्थ्यांवरील कारवाई मागे घेण्याची जोरदार मागणी होत होती. या पार्श्वभूमीवर सरकारने भूमिका बदलत हा निर्णय जाहीर केला आहे. सरकारच्या या घोषणेमुळे हजारो विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना मोठा दिलासा मिळाला असला, तरी आंदोलनाशी संबंधित इतर मागण्यांवर अजूनही चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.
आंदोलनानंतर वातावरण तापले, सरकारवर वाढला दबाव
स्पर्धा परीक्षा आणि पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून बिहारमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले होते. अनेक ठिकाणी आंदोलने झाली, काही ठिकाणी पोलिसांसोबत धक्काबुक्की आणि तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली. त्यानंतर अनेक विद्यार्थ्यांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आले आणि काहींना अटकही करण्यात आली होती. या कारवाईवरून सरकारवर सातत्याने टीका होत होती. विद्यार्थी संघटनांनी गुन्हे मागे घेण्याची मागणी करत आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही दिला होता. वाढता जनक्षोभ आणि राजकीय दबाव लक्षात घेऊन सरकारने अखेर सर्व गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे समोर आले आहे.
विद्यार्थ्यांना दिलासा; मात्र आंदोलन पूर्णपणे संपलेले नाही
सरकारच्या निर्णयाचे अनेक विद्यार्थी संघटनांनी स्वागत केले असले, तरी आंदोलनातील इतर मागण्या अद्याप प्रलंबित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. अटक विद्यार्थ्यांची संपूर्ण सुटका, परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि पेपरफुटी प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई या मागण्यांवरही सरकारने ठोस निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे. दरम्यान, सरकारने गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले असून संबंधित प्रशासनाला आवश्यक निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत या प्रकरणातील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
प्रकरणाकडे देशाचे लक्ष
बिहारमधील विद्यार्थी आंदोलन आणि त्यानंतर झालेली पोलिस कारवाई देशभर चर्चेचा विषय ठरली होती. या प्रकरणामुळे शिक्षण व्यवस्था, स्पर्धा परीक्षा आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित झाले. सरकारने गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी परीक्षा व्यवस्थेतील सुधारणा, पेपरफुटी रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा मिळवणे हे सरकारपुढील मोठे आव्हान मानले जात आहे. या घडामोडींवर देशभरातील विद्यार्थी, पालक आणि राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे.
