देशभरात विविध स्पर्धा परीक्षा आणि प्रवेश परीक्षांमध्ये झालेल्या पेपरफुटीच्या घटनांनंतर केंद्र सरकारने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित मार्गांचा प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक 2026 लोकसभेत सादर केले आहे.
या विधेयकाद्वारे परीक्षा प्रक्रियेत गैरप्रकार करणाऱ्यांवर अधिक कठोर कारवाई, जलद तपास आणि वेळेत न्याय मिळावा यासाठी अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.
सुधारणा विधेयक आणण्याची गरज का भासली?
गेल्या काही वर्षांत विविध भरती परीक्षा आणि प्रवेश परीक्षांमध्ये पेपरफुटी, बनावट उमेदवार, संघटित गैरप्रकार आणि तांत्रिक फसवणुकीच्या घटना समोर आल्या. त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर 2024 च्या कायद्यात आणखी कठोर सुधारणा करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
शिक्षेत मोठी वाढ करण्याचा प्रस्ताव
विधेयकानुसार पेपरफुटी किंवा गंभीर परीक्षा गैरप्रकारात दोषी आढळणाऱ्यांसाठी किमान शिक्षेत वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे. याआधी असलेली शिक्षा अधिक कठोर करण्यात येणार असून अशा गुन्ह्यांवर अधिक प्रभावी नियंत्रण आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
दंडाची रक्कमही मोठ्या प्रमाणात वाढणार
गैरप्रकार करणाऱ्या व्यक्तींसह संबंधित संस्था आणि सेवा पुरवठादारांवर आकारला जाणारा आर्थिक दंडही मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. संघटित पेपरफुटी रॅकेटवर आर्थिक दबाव आणणे हा यामागील उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.
सेवा पुरवठादारांवरही कठोर कारवाई
परीक्षा आयोजित करण्यासाठी तांत्रिक किंवा अन्य सेवा देणाऱ्या कंपन्या गैरप्रकारात सहभागी आढळल्यास त्यांच्यावर मोठा दंड ठोठावला जाईल. तसेच अशा कंपन्यांना भविष्यात सार्वजनिक परीक्षा प्रक्रियेत सहभागी होण्यास अधिक काळासाठी बंदी घालण्याचाही प्रस्ताव आहे.
विशेष टास्क फोर्सची स्थापना
परीक्षा गैरप्रकरणी तपास अधिक प्रभावी करण्यासाठी केंद्र सरकारला विशेष टास्क फोर्स (Special Task Force) स्थापन करण्याचा अधिकार देण्यात येणार आहे. अशा प्रकरणांचा तपास प्रशिक्षित पथकाकडून केला जाईल.
दोन महिन्यांत तपास पूर्ण करण्याचे लक्ष्य
विधेयकात तपासाला वेळेची मर्यादा घालण्यात आली आहे. पोलीस, केंद्रीय तपास यंत्रणा किंवा विशेष टास्क फोर्सकडून तपास होत असला तरी तो शक्यतो दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची व्यवस्था
पेपरफुटी आणि परीक्षा गैरप्रकाराशी संबंधित खटल्यांचा जलद निकाल लागावा यासाठी प्रत्येक राज्यात विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालय नियुक्त करण्याची तरतूद विधेयकात करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहणार नाहीत, असा सरकारचा दावा आहे.
तीन महिन्यांत खटला पूर्ण करण्याचा प्रयत्न
आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर शक्यतो तीन महिन्यांच्या आत खटल्याचा निकाल लावण्यावर भर देण्यात आला आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया वेगवान करण्यासाठी रोजच्या रोज सुनावणी घेण्याचाही प्रस्ताव आहे.
हे वाचा: कोल्हापूर TET पेपर लीक प्रकरणावर 800-पानांचे दोषारोपपत्र दाखल; 29 आरोपींचा समावेश
अपील थेट उच्च न्यायालयात
विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात संबंधित पक्षांना थेट उच्च न्यायालयात अपील करण्याची तरतूदही या सुधारणा विधेयकात समाविष्ट करण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांवर परिणाम काय?
हे विधेयक विद्यार्थ्यांना शिक्षा देण्यासाठी नसून, परीक्षा प्रक्रियेत गैरप्रकार करणाऱ्या व्यक्ती, टोळ्या आणि संस्थांवर कारवाई करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि सुरक्षित परीक्षा प्रणाली निर्माण करणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
विधेयकातील प्रमुख तरतुदी एकाच नजरेत
- पेपरफुटी आणि परीक्षा गैरप्रकारांवरील शिक्षेत वाढ
- आर्थिक दंडात मोठी वाढ
- दोषी सेवा पुरवठादारांवर कठोर निर्बंध
- विशेष टास्क फोर्सद्वारे तपास
- दोन महिन्यांत तपास पूर्ण करण्याचा प्रस्ताव
- विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची स्थापना
- तीन महिन्यांत खटला पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट
- उच्च न्यायालयात थेट अपीलची सुविधा
टीप: वरील लेख स्वतंत्र शब्दरचना आणि नव्या मांडणीत तयार करण्यात आला असून उपलब्ध अधिकृत व विश्वसनीय माहितीनुसार तथ्यांवर आधारित आहे.
