महापाैर पदासाठी फोडाफोडीचं राजकारण! ठाकरे गटाचे नगरसेवक शिंदे गटाच्या वाटेवर?

राज्यातील 29 महापालिका निवडणुकांनंतर आता महापाैर कोण होणार यावरून संपूर्ण महाराष्ट्राचं राजकारण तापलं आहे. मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, ठाणे, नाशिकसारख्या महत्त्वाच्या महापालिकांमध्ये सत्ता स्थापनेसाठी भाजप, शिवसेना शिंदे गट आणि शिवसेना ठाकरे गट यांच्यात जोरदार रस्सीखेच सुरू आहे.

22 जानेवारीला महापाैर पदाची सोडत होणार असल्याने सर्वच पक्षांची धावपळ वाढली असून, प्रत्येक जण आपापल्या नगरसेवकांना सुरक्षित ठेवण्याच्या प्रयत्नात आहे.

मुंबई महापालिकेच्या महापाैर पदावर भाजप आणि शिंदे गट दोघांनीही दावा ठोकला आहे. पहिल्या अडीच वर्षांचा महापाैर कोणाचा असणार यावरून अजूनही एकमत झालेलं नाही. याच पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटातील काही नगरसेवक शिंदे गटाच्या संपर्कात असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आणि त्यानेच मोठी खळबळ उडवली. पक्ष नेतृत्वाने तात्काळ अलर्ट मोडवर जात संबंधित नगरसेवकांना नोटीस पाठवली असून, शिस्तभंगाची कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

फक्त मुंबईच नाही तर कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतही चित्र वेगळं नाही. येथे भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला असून सत्ता स्थापनेसाठी विविध समीकरणं जुळवली जात आहेत. ठाकरे गट आणि मनसेने आपल्या नगरसेवकांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी त्यांना बाहेरगावी ठेवले असल्याची माहिती आहे. तरीही दोन नगरसेवक शिंदे गटाच्या संपर्कात असल्याच्या चर्चेमुळे राजकारण आणखी तापलं आहे. फोडाफोडीचं हे राजकारण केवळ महापाैर पदापुरतं मर्यादित नसून पुढील विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांसाठीची ही तयारी असल्याचं राजकीय जाणकार सांगतात.

एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या सर्व नगरसेवकांना एकत्र ठेवत “एकही नगरसेवक फुटणार नाही” असा संदेश दिला आहे. दुसरीकडे भाजपही पडद्यामागून रणनीती आखत असल्याचं बोललं जात आहे. कोण कोणाच्या बाजूने जाणार, कोण शेवटच्या क्षणी बाजू बदलेल यावर सध्या संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे. 22 जानेवारीनंतर आरक्षण स्पष्ट झाल्यावर 30 जानेवारीपर्यंत महापाैर निवड निश्चित होणार असून, तोपर्यंत राजकीय नाट्य शिगेला पोहोचणार आहे.

हे वाचा: भाजपला नवा सर्वोच्च नेता! नितीन नबीन यांची राष्ट्रीय अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड..

या सगळ्या घडामोडींमध्ये सर्वसामान्य नागरिक मात्र एकाच प्रश्नात अडकले आहेत – “महापाैर कोण होणार आणि याचा शहराच्या विकासावर काय परिणाम होणार?” कारण गेल्या काही वर्षांत विकासकामे, पाणी, रस्ते, वाहतूक, कचरा व्यवस्थापन यासारख्या मूलभूत प्रश्नांवर नागरिक त्रस्त झाले आहेत. महापाैर निवडीच्या या फोडाफोडीच्या राजकारणात विकासाचा मुद्दा कुठेतरी मागे पडतोय, हीच खरी चिंता आहे.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, ही लढाई केवळ एका पदासाठी नाही तर पुढील काही वर्षांच्या सत्तासंतुलनासाठी आहे. महापालिकेतील सत्ता ज्याच्या हातात जाईल, त्याला आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठी मोठा फायदा होणार आहे. त्यामुळेच ठाकरे गट, शिंदे गट आणि भाजप शेवटपर्यंत ताकद लावत असून कोणतीही बाजू सहज माघार घेणार नाही.

आता सगळ्यांचं लक्ष 22 जानेवारीच्या सोडतीकडे लागलं आहे. त्या दिवशी आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर राजकीय समीकरणं आणखी बदलू शकतात. काही तासांतच मित्र शत्रू बनतील आणि शत्रू मित्र होतील, असंही राजकीय वर्तुळात बोललं जात आहे. त्यामुळे पुढील आठवडा महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे.