प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ; एमपीएससी गैरव्यवहार प्रकरणावर तुकाराम मुंढेंचा थेट दणका

राज्यातील लाखो स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या तरुणांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या गैरप्रकारांविरोधात आता प्रशासनाने कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांमधील गैरव्यवहार आणि पेपरफुटीच्या तक्रारींची सखोल तपासणी करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या चौकशी समितीने वेगाने कारवाई सुरू केली आहे. कडक प्रशासकीय शिस्तीसाठी ओळखले जाणारे वरिष्ठ आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखालील चौकशी आयोगाने थेट ९ महत्त्वाच्या परीक्षांची चौकशी हाती घेतली आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून स्पर्धा परीक्षांमधील पारदर्शकतेवर विद्यार्थी आणि विविध संघटना सातत्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत होत्या. परीक्षार्थींच्या मागण्या आणि तक्रारींची दखल घेत राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या या चौकशी समितीने आता थेट वस्तुस्थिती आणि ठोस पुराव्यांच्या आधारे तपास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे परीक्षा प्रक्रियेत घोळ घालणाऱ्या रॅकेटचे धाबे दणाणले आहेत.

९ महत्त्वाच्या परीक्षा संशयाच्या भोवऱ्यात; सखोल चौकशीला सुरुवात

चौकशी समितीने दिलेल्या माहितीनुसार, आयोगामार्फत मागील काळात घेण्यात आलेल्या तब्बल ९ परीक्षांमधील भरती प्रक्रिया आणि निकालांबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. यामध्ये प्रामुख्याने तांत्रिक संवर्ग, लिपिक-टंकलेखक तसेच काही राज्यसेवा परीक्षांमधील गुणांची फेरफार, डमी उमेदवार आणि उत्तरपत्रिकांमधील संशयास्पद बाबींचा समावेश आहे.

महाराष्ट्र बोर्ड बारावीची परीक्षा ८ फेब्रुवारीपासून; १६ मार्चपर्यंत परीक्षा, विद्यार्थ्यांनी आतापासूनच तयारीला लागा

तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही दबावाशिवाय केवळ गुणवत्तेवर आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केली जाईल. जर कोणत्याही अधिकारी, कर्मचारी किंवा दलालाचा यामध्ये सहभाग निष्पन्न झाला, तर त्यांच्यावर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस अहवालात केली जाईल.

पुरावे सादर करण्याचे आवाहन; तक्रारदारांची ओळख राहणार गोपनीय

विद्यार्थी आणि नागरिकांमधील विश्वास वाढवण्यासाठी चौकशी समितीने थेट पुराव्यांची मागणी केली आहे:

१. अधिकृत ईमेलवर तक्रार नोंदवण्याची सोय

ज्या परीक्षार्थींकडे, पालकांकडे किंवा संघटनांकडे या ९ परीक्षांशी संबंधित गैरप्रकारांचे कोणतेही ठोस पुरावे, ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, व्हॉट्सअ‍ॅप चॅट्स किंवा पैशांच्या देवाणघेवाणीचे पुरावे असतील, त्यांनी ते अधिकृत ई-मेलवर पाठवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

२. १६ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत

सर्व कागदपत्रे आणि निवेदने सादर करण्यासाठी तक्रारदारांना १६ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर प्राप्त झालेल्या तक्रारींचा समावेश या विशेष चौकशीत केला जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

३. तक्रारदारांच्या संरक्षणाची हमी

अनेकदा विद्यार्थ्यांना कारवाईच्या भीतीपोटी पुढे येण्यास संकोच वाटतो. या पार्श्वभूमीवर, तक्रार देणाऱ्या कोणत्याही विद्यार्थ्याचे किंवा व्यक्तीचे नाव, संपर्क क्रमांक आणि पत्ता पूर्णपणे गोपनीय ठेवण्यात येईल, अशी ग्वाही समितीकडून देण्यात आली आहे.

स्पर्धा परीक्षा विश्वात सकारात्मक वातावरण; विद्यार्थ्यांच्या नजरा अहवालाकडे

गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांमध्ये व्यवस्थेबद्दल नाराजी पसरली होती. अनेक ठिकाणी अभ्यासिकांमध्ये बसून रात्रंदिवस मेहनत करणाऱ्या तरुणांना गैरव्यवहारांमुळे मोठा फटका बसत होता. तुकाराम मुंढे यांच्यासारख्या कणखर अधिकाऱ्याकडे या चौकशीची सूत्रे आल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये न्यायाची नवी आशा निर्माण झाली आहे. आता या समितीचा अंतिम अहवाल शासनाकडे कधी सादर होतो आणि दोषींवर काय कारवाई होते, याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.