Budget 2026 बाबत देशभरात उत्सुकता वाढली आहे. 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यंदाचा अर्थसंकल्प अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा मानला जात आहे, कारण पहिल्यांदाच बजेट रविवारी मांडले जाणार आहे.
शहरातील मध्यमवर्ग, पगारदार वर्गासोबतच ग्रामीण भारत आणि शेतकरी वर्ग यांचे लक्ष यंदाच्या बजेटकडे लागले आहे. वाढता उत्पादन खर्च, हवामान बदलाचा फटका, बाजारभावातील चढउतार आणि कर्जबाजारीपणा या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना Budget 2026 कडून मोठ्या अपेक्षा आहेत.
कृषी बजेटमध्ये वाढ होणार?
तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार कृषी अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे.
सध्याच्या 2025-26 मध्ये कृषी क्षेत्रासाठी सुमारे 1.37 लाख कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली होती. यंदा ही रक्कम वाढून 1.50 लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
गेल्या दशकात कृषी क्षेत्रासाठी होणारी तरतूद सातत्याने वाढताना दिसते:
- 2013-14: सुमारे 22 हजार कोटी
- 2025-26: 1.37 लाख कोटी
- 2026-27 (अपेक्षित): 1.5 लाख कोटी+
यामागे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देण्याचा सरकारचा प्रयत्न स्पष्टपणे दिसतो.
पीएम-किसान योजनेत बदल होणार?
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM-Kisan) ही शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे. सध्या पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपये तीन हप्त्यांत दिले जातात.
Budget 2026 मध्ये:
- हप्त्याची रक्कम वाढण्याची शक्यता
- लाभार्थ्यांची संख्या वाढवण्यावर विचार
- भूमिहीन शेतमजूरांसाठी स्वतंत्र योजना जाहीर होण्याची चर्चा
अशा शक्यता वर्तवल्या जात आहेत. यामुळे थेट शेतकऱ्यांच्या हातात रोख पैसा पोहोचेल, असा सरकारचा अंदाज आहे.
सिंचन आणि पाणी व्यवस्थापनावर भर
हवामान बदलामुळे पावसाचा लहरीपणा वाढत आहे. त्यामुळे सिंचन सुविधा हा शेतकऱ्यांचा कळीचा मुद्दा ठरतोय.
Budget 2026 मध्ये:
- प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (PMKSY) साठी जादा निधी
- सूक्ष्म सिंचन (Drip, Sprinkler) साठी अनुदान
- जलसंधारण आणि नदी-जोड प्रकल्पांना गती
यावर सरकार विशेष भर देण्याची शक्यता आहे. यामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील शेतीला दिलासा मिळू शकतो.
नवीन बियाणे विधेयक काय आहे?
यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नवीन बियाणे विधेयक (Seed Bill) सादर होण्याची शक्यता आहे. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश:
- बनावट आणि निकृष्ट दर्जाच्या बियाण्यांवर आळा
- बियाणे कंपन्यांवर कडक नियंत्रण
- शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबवणे
या कायद्यानुसार:
- दोषी आढळलेल्या कंपन्यांना 30 लाख रुपयांपर्यंत दंड
- 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची तरतूद
यामुळे बियाण्यांची गुणवत्ता सुधारेल आणि उत्पादन वाढीस मदत होईल, असा तज्ज्ञांचा विश्वास आहे.
पीक विमा योजनेत बदल अपेक्षित
प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY) मध्ये शेतकऱ्यांच्या अनेक तक्रारी आहेत – नुकसान भरपाई उशिरा मिळणे, क्लेम नाकारणे इत्यादी.
Budget 2026 मध्ये:
- विमा क्लेम प्रक्रिया सुलभ करणे
- ड्रोन व सॅटेलाइट तंत्रज्ञानाचा वापर
- थेट खात्यात जलद भरपाई असे बदल अपेक्षित आहेत.
कृषी निर्यातीवर सरकारचा फोकस
भारताची कृषी आणि अन्नधान्य निर्यात सध्या 50 ते 55 अब्ज डॉलर दरम्यान आहे. मात्र जागतिक बाजारातील अडथळे आणि शुल्क धोरणे ही मोठी आव्हाने आहेत.
यंदाच्या बजेटमध्ये:
कृषी निर्यातीसाठी प्रोत्साहन
प्रक्रिया उद्योगांना सबसिडी
मूल्यवर्धित शेती उत्पादनांना पाठिंबा
यामुळे शेतकऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात थेट फायदा मिळू शकतो.
GDP मध्ये कृषी क्षेत्राचे महत्त्व
भारताच्या GDP मध्ये कृषी क्षेत्राचा वाटा सुमारे 18-20% आहे. ग्रामीण मागणी मजबूत झाली, तर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. त्यामुळे Budget 2026 मध्ये कृषी क्षेत्राला दुर्लक्ष केले जाणार नाही, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
Budget 2026 हा शेतकऱ्यांसाठी निर्णायक ठरू शकतो. कृषी बजेट वाढ, पीएम-किसानमध्ये सुधारणा, सिंचन प्रकल्प, नवीन बियाणे कायदा आणि निर्यात धोरण यामुळे ग्रामीण भारताला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
मात्र प्रत्यक्षात किती घोषणा होतील आणि त्या कितपत अंमलात येतील, हे 1 फेब्रुवारीनंतरच स्पष्ट होईल.
