प्राध्यापकांसाठी 10 लाख रुपयांचे संशोधन अनुदान; UGC ची Research Grant योजना

विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या नियमित प्राध्यापकांना संशोधनासाठी आर्थिक मदत मिळावी यासाठी University Grants Commission म्हणजेच UGC कडून Research Grant For In-Service Faculty Members ही योजना राबवली जाते. या योजनेचा उद्देश नियमितपणे कार्यरत असलेल्या प्राध्यापकांना त्यांच्या संबंधित क्षेत्रात संशोधन करण्यासाठी संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे.

या योजनेअंतर्गत पात्र प्राध्यापकांना एकूण 10 लाख रुपयांपर्यंत संशोधन अनुदान मिळू शकते. या अनुदानाचा वापर संशोधनासाठी आवश्यक उपकरणे, साहित्य, फील्डवर्क, प्रवास आणि इतर मान्य खर्चासाठी करता येतो.

कोणत्या प्राध्यापकांना मिळू शकतो लाभ?

या योजनेसाठी नियमितपणे नियुक्त झालेले प्राध्यापक पात्र ठरू शकतात. संबंधित प्राध्यापक ज्या संस्थेत कार्यरत आहेत ती संस्था UGC च्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद केलेल्या पात्र संस्थांपैकी असणे आवश्यक आहे. यामध्ये UGC Act च्या Section 2(f) अंतर्गत येणारी आणि वैध NAAC accreditation असलेली विद्यापीठे तसेच त्यांच्याशी संबंधित महाविद्यालये आणि संस्था यांचा समावेश आहे. NAAC मान्यताप्राप्त Deemed University तसेच केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून पूर्णपणे अर्थसहाय्य मिळणाऱ्या आणि पदवी प्रदान करण्याचा अधिकार असलेल्या संस्थांमधील पात्र प्राध्यापकही अर्ज करू शकतात. Institution of National Importance मधील प्राध्यापकांचाही समावेश आहे.

पात्रतेच्या महत्त्वाच्या अटी

अर्जदाराचे वय 50 वर्षांपेक्षा जास्त नसावे. अर्ज सादर करण्याच्या तारखेपासून संबंधित विद्यापीठ किंवा संस्थेमध्ये किमान 10 वर्षांची सेवा शिल्लक असणे आवश्यक आहे. याशिवाय अर्जदाराने किमान 5 पूर्णवेळ PhD विद्यार्थ्यांच्या संशोधन प्रबंधाचे यशस्वी मार्गदर्शन केलेले असणे आवश्यक आहे. तसेच राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय सरकारी अथवा खासगी संस्थांकडून अर्थसहाय्य मिळालेल्या किमान 2 sponsored research projects पूर्ण केलेले असणे आवश्यक आहे.

10 लाख रुपयांचे अनुदान कशासाठी वापरता येते?

या योजनेअंतर्गत एकूण 10 लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य दिले जाते. या निधीचा वापर संशोधनाशी संबंधित minor equipment, consumables, contingencies, fieldwork आणि travel यांसारख्या खर्चासाठी करता येतो. मात्र या निधीचा वापर international travel, furniture खरेदी किंवा project assistant अथवा research fellow नियुक्त करण्यासाठी करता येत नाही. योजनेचा कालावधी 2 वर्षांचा असून सुमारे 200 स्लॉट किंवा UGC आयोगाने ठरविलेल्या संख्येनुसार निवड केली जाऊ शकते.

योजनेची महत्त्वाची माहिती

UGC च्या अधिकृत माहितीनुसार ही योजना नियमितपणे नियुक्त प्राध्यापकांना त्यांच्या संशोधन क्षेत्रात काम करण्यासाठी संधी देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित वर्षाची अधिकृत जाहिरात आणि UGC च्या मार्गदर्शक सूचना तपासणे महत्त्वाचे आहे.

महत्त्वाच्या लिंक्स