महाराष्ट्र सरकारचे १० मोठे निर्णय; शेतकऱ्यांना ₹५,००० अग्रीम मदत, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत शेतकरी, दिव्यांग व्यक्ती, सिंचन व्यवस्था, उद्योग, विमानसेवा आणि प्रशासकीय कामकाजाशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील पात्र शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी प्रत्येकी ५ हजार रुपये अग्रीम मदत देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.

या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे दीड कोटी शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय पुण्यात राष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र उभारणे, दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी निधी राखून ठेवणे आणि सिंचन विभागातील पदरचनेत बदल करणे अशा विविध प्रस्तावांनाही मान्यता देण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांना ₹५,००० अग्रीम मदत; ३०४ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना दिलासा

राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यांमधील पात्र शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५ हजार रुपये अग्रीम मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. खरीप हंगामातील पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना या मदतीचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी सुमारे ७,५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण म्हणजेच डीबीटीच्या माध्यमातून बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. ही रक्कम हेक्टरी मदत नसून पात्र शेतकऱ्याला दिली जाणारी अग्रीम रक्कम आहे. प्रत्यक्ष पीक नुकसानीच्या भरपाईसाठी स्वतंत्र प्रक्रिया लागू राहू शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपली बँक खाते माहिती आणि संबंधित नोंदी तपासून ठेवाव्यात.

शेतकऱ्यांसाठी आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे ‘मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजना’ विविध योजनांच्या समन्वयातून सुरू ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतापर्यंत जाणारे रस्ते आणि पाणंद रस्त्यांच्या कामांना गती देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतूनही या योजनेतील कामे करता येणार असल्याने स्थानिक पातळीवरील कामांना मदत होऊ शकते.

दिव्यांगांसाठी निधी, सिंचन विभागात नवीन पदे आणि पुण्यात प्रदर्शन केंद्र

दिव्यांग व्यक्तींचे कल्याण, पुनर्वसन आणि सक्षमीकरणासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतील सर्वसाधारण निधीपैकी एक टक्का निधी वापरण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे जिल्हास्तरावर दिव्यांग व्यक्तींसाठी राबवल्या जाणाऱ्या उपक्रमांना आर्थिक आधार मिळण्याची अपेक्षा आहे. निधीचा प्रत्यक्ष वापर संबंधित योजना आणि अंमलबजावणीच्या नियमांनुसार केला जाईल.

जलसंपदा विभागाच्या कामकाजासाठी ३९ हजार ७२२ पदांचा सुधारित आकृतिबंध मंजूर करण्यात आला आहे. सिंचनाखालील क्षेत्राचे व्यवस्थापन आणि वाढीव सिंचन सुविधांची देखभाल करण्यासाठी नवीन पदरचना तसेच ‘सिंचन सहाय्यक’ या संवर्गास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे सिंचन व्यवस्थापनाशी संबंधित प्रशासकीय आणि क्षेत्रीय कामकाज अधिक व्यवस्थित करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्याचबरोबर पुण्यातील लोहगाव येथे नवी दिल्लीतील ‘भारत मंडपम’च्या धर्तीवर राष्ट्रीय स्तरावरील प्रदर्शन केंद्र उभारण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या केंद्रामुळे प्रदर्शन, उद्योगविषयक कार्यक्रम आणि विविध राष्ट्रीय स्तरावरील उपक्रमांसाठी सुविधा उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.

बजाज ऑटोला ₹६६.८२ कोटी, चिपी विमानसेवेला चालना

महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन धोरणांतर्गत बजाज ऑटो लिमिटेडला इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीला चालना देण्यासाठी ६६ कोटी ८२ लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगाला प्रोत्साहन देणे आणि उत्पादन क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना देणे हा या निर्णयामागील उद्देश आहे. मात्र, या मंजुरीचा अर्थ सर्वसाधारणपणे ग्राहकांना थेट अनुदान मिळणार असा होत नाही; हे अर्थसहाय्य संबंधित धोरणाच्या अटींनुसार कंपनीसाठी आहे.

प्राध्यापकांसाठी 10 लाख रुपयांचे संशोधन अनुदान; UGC ची Research Grant योजना

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चिपी विमानतळाशी संबंधित विमानसेवा पुन्हा सुरू करण्यासाठीही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. चिपी ते नवी मुंबई आणि नवी मुंबई ते चिपी या मार्गांवर विमानसेवा सुरू करण्यासाठी विमान कंपन्यांना १०० टक्के व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या आर्थिक सहाय्याचा उद्देश संबंधित हवाई मार्ग चालवण्यातील आर्थिक अडचणी कमी करणे हा आहे. प्रत्यक्ष विमानसेवा कधी सुरू होईल, यासाठी विमान कंपन्यांचे वेळापत्रक आणि अधिकृत घोषणा तपासणे आवश्यक आहे.

सूतगिरणीला मदत, PPP धोरणात बदल आणि जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांसाठी निर्णय

लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर तालुक्यातील शिरूर ताजबंद येथील श्री मल्हारराव होळकर भटक्या-विमुक्त जमाती सहकारी सूतगिरणीला राज्य सरकारकडून अर्थसहाय्य देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे संबंधित सहकारी सूतगिरणीच्या कामकाजाला आधार मिळण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय राज्याच्या सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी म्हणजेच पीपीपी धोरणात सुधारणा करण्यासही मान्यता देण्यात आली. विविध विकास प्रकल्पांची छाननी, तत्त्वतः मंजुरी, निविदा प्रक्रिया आणि बोली यांसारख्या टप्प्यांचे नियोजन अधिक सुटसुटीत आणि पारदर्शक करण्यावर या बदलांचा भर असेल.

जिल्हा परिषदांमधील प्रशासकीय रचनेतही बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी (एस-१३) आणि सहायक प्रशासन अधिकारी (एस-१४) हे दोन संवर्ग एकत्रित करून सहायक प्रशासन अधिकारी (एस-१४) असा एकच संवर्ग ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. याशिवाय धुळे जिल्ह्यातील रावेर येथील सुमारे २८९.६९ हेक्टर जमीन एमआयडीसीच्या विस्तारासाठी उपलब्ध करून देण्याचा आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाच्या कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयांची अंमलबजावणी संबंधित विभागांच्या पुढील आदेशांनुसार केली जाईल.

एकूणच, महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत शेतकऱ्यांना अग्रीम मदत देण्यासोबतच सिंचन, दिव्यांग कल्याण, उद्योग, विमानसेवा आणि प्रशासकीय सुधारणांशी संबंधित निर्णय घेण्यात आले. शेतकऱ्यांनी ₹५,००० मदतीसाठी पात्रतेच्या अटी आणि अधिकृत शासन निर्णय तपासावा. पैसे मिळवून देण्याच्या नावाखाली कोणीही ओटीपी किंवा अनधिकृत शुल्क मागितल्यास ते देऊ नये.

स्रोत: लोकसत्ता, मराठी जागरण, देशदूत आणि इकॉनॉमिक टाइम्स गव्हर्नमेंटमधील मंत्रिमंडळ निर्णयांचे वृत्तांत.