उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी राजीनामा दिला ‘हे’ आहे कारण

Vice President Jagdeep Dhankhar Resigns: भारताचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी राजीनामा दिला आहे. आरोग्याच्या समस्यांमुळे त्यांनी राजीनामा दिल्याचे वृत्त आहे.

भारताचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी राजीनामा दिला आहे. आरोग्याच्या समस्यांमुळे त्यांनी राजीनामा दिल्याचे वृत्त आहे. त्यांनी राष्ट्रपतींना लिहिले आहे की, “निसर्गाला प्राधान्य देण्याच्या वैद्यकीय सल्ल्यानुसार, मी संविधानाच्या कलम 67(अ) नुसार तात्काळ प्रभावाने भारताच्या उपराष्ट्रपती पदाचा राजीनामा देत आहे.”

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना लिहिलेल्या पत्रात जगदीप धनखड म्हणाले की, “मी राष्ट्रपतींचे आभार मानतो. माझ्या कार्यकाळात त्यांनी मला दिलेली मदत आणि पाठिंबा अभूतपूर्व होता.” मी पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाचे मनापासून आभार मानू इच्छितो. पंतप्रधानांची मदत खरोखरच महत्त्वाची होती आणि मी पदावर असताना मी खूप काही शिकलो.

जगदीप धनखड यांनी त्यांच्या पत्रात असेही म्हटले आहे की, संसदेच्या सर्व सदस्यांकडून त्यांना मिळालेला प्रेम आणि विश्वास त्यांना नेहमीच आठवेल. या भव्य लोकशाहीत उपराष्ट्रपती म्हणून मी केलेल्या सर्व गोष्टींसाठी मी खूप आभारी आहे. देशाच्या आर्थिक विकासाचा आणि उल्लेखनीय विकासाचा भाग असणे आणि ते पाहणे समाधानकारक आहे.

जगदीप धनखड पुढे म्हणाले की, या बदलाच्या काळात देशाची सेवा करणे त्यांच्यासाठी एक मोठा सन्मान आहे. मी ही भूमिका सोडत असताना, जागतिक स्तरावर भारताच्या विकासाचा आणि देशाच्या विक्रमी कामगिरीचा मला अभिमान आहे. मला वाटते की भारताचे भविष्य चांगले असेल. मी तुमचा किती आदर करतो आणि कौतुक करतो हे मी सांगू इच्छितो.

जगदीप धनखड यांचा राजकारणातील मार्ग

भाजपमध्ये सामील होण्यापूर्वी, जगदीप धनखड जनता दल आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांचे सदस्य होते. १९८९ ते १९९१ पर्यंत ते लोकसभेत जनता दलाचे खासदार होते. त्यांना राजस्थानमधील झुंझुनू लोकसभा मतदारसंघातून खासदार म्हणून निवडण्यात आले. १९९१ मध्ये ते काँग्रेसमध्ये सामील झाले. परंतु १९९१ मध्ये ते अजमेर लोकसभा मतदारसंघातून पराभूत झाले. त्यानंतर ते राजस्थानमधील किशनगड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार झाले. १९९८ मध्ये त्यांनी झुंझुनू लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती, पण यावेळीही त्यांचा पराभव झाला. २००३ मध्ये ते भाजपचे सदस्य झाले. उपराष्ट्रपती होण्यापूर्वी धनखड हे २०१९ ते २०२२ पर्यंत पश्चिम बंगालचे राज्यपाल होते.