भिवंडीत २९ उद्योगांवर कारवाई! प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा मोठा निर्णय

भिवंडी शहरातील वाढत्या वायुप्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिकेने कारवाईचा वेग वाढवला आहे. शहरातील टेक्सटाइल उद्योगांमधून होणारे प्रदूषण, बांधकामांमधून हवेत पसरणारी धूळ आणि लाकूड जाळून चालवल्या जाणाऱ्या बेकऱ्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणावर प्रशासनाने लक्ष केंद्रित केले आहे.

२८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कल्याण कार्यालयाने २९ टेक्सटाइल युनिट्सना बंद करण्यासंदर्भातील नोटिसा बजावल्या आहेत. यामध्ये २२ सायझिंग युनिट्स आणि सात डाइंग युनिट्सचा समावेश आहे. त्याचबरोबर धूळ नियंत्रणाच्या नियमांचे पालन करण्यासाठी १९२ बांधकाम प्रकल्पांनाही नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. या कारवाईमुळे भिवंडीतील औद्योगिक प्रदूषणाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे.

२९ टेक्सटाइल उद्योगांना बंदच्या नोटिसा; नेमकी कारवाई काय?

भिवंडी हे कापड प्रक्रिया आणि यंत्रमाग उद्योगाचे महत्त्वाचे केंद्र आहे. मात्र, औद्योगिक कामकाजातून होणारे उत्सर्जन आणि प्रदूषण नियंत्रणाच्या नियमांचे पालन याबाबत प्रशासनासमोर आव्हान निर्माण झाले आहे. उपलब्ध वृत्तानुसार, शहरातील एकूण ७४ सायझिंग युनिट्सपैकी २२ युनिट्सना आणि ५५ डाइंग युनिट्सपैकी सात युनिट्सना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कल्याण कार्यालयाने बंद करण्यासंदर्भातील नोटिसा दिल्या आहेत. या नोटिसांचा उद्देश संबंधित उद्योगांकडून प्रदूषण नियंत्रणाच्या नियमांचे पालन करून घेणे हा आहे. मात्र, नोटीस बजावण्यात आली म्हणजे संबंधित सर्व उद्योग तत्काळ बंद झाले आहेत, असा अर्थ होत नाही. पुढील तपासणी, नियमांचे पालन आणि प्रशासनाच्या आदेशानुसार त्यांच्याबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

या कारवाईमागे मुंबई उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या प्रदूषण नियंत्रणासंबंधीच्या निर्देशांचाही संदर्भ आहे. औद्योगिक उत्सर्जनावर नियंत्रण ठेवणे, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या उद्योगांवर कारवाई करणे आणि प्रदूषण नियंत्रणाच्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करणे यावर भर दिला जात आहे. भिवंडीतील रहिवाशांसाठी या कारवाईचे महत्त्व मोठे आहे, कारण प्रदूषणाचा परिणाम केवळ औद्योगिक परिसरापुरता मर्यादित राहत नाही. त्यामुळे नोटिसांनंतर प्रत्यक्ष तपासणी आणि नियमांचे पालन होते का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

१९२ बांधकाम प्रकल्पांना नोटिसा; धूळ नियंत्रणासाठी प्रशासनाची तयारी

भिवंडीतील प्रदूषणाचे एक कारण म्हणजे बांधकामांच्या ठिकाणांहून हवेत पसरणारी धूळ. बांधकाम साहित्य उघड्यावर ठेवणे, माती आणि मलब्याची योग्य विल्हेवाट न लावणे तसेच रस्त्यांवर साचलेली धूळ यामुळे हवेच्या गुणवत्तेवर परिणाम होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाने आणि पाच प्रभाग समित्यांनी मिळून १९२ बांधकाम प्रकल्पांना प्रदूषण नियंत्रणाच्या उपाययोजना राबवण्याबाबत नोटिसा दिल्या आहेत. बांधकामस्थळी धूळ पसरणार नाही यासाठी आवश्यक खबरदारी घेणे आणि संबंधित नियमांचे पालन करणे अपेक्षित आहे.

KDMC कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड! २१ हजारांचा बोनस जाहीर; आशा वर्कर्सनाही मोठं गिफ्ट

महानगरपालिकेने रस्त्यांची सखोल स्वच्छता करण्याची तसेच आरसीसी रस्ते आणि उड्डाणपुलांची उच्च दाबाच्या यंत्रणेद्वारे धुलाई करण्याची योजना आखली आहे. प्रमुख रस्त्यांवरील बारीक धूळ हटवण्यासाठी स्वीपिंग मशीनचा वापर केला जात आहे. याशिवाय धूळ हवेत पसरणे कमी करण्यासाठी फॉगिंग मशीन आणि स्प्रिंकलर बसवण्याच्या उपाययोजनांवरही काम सुरू असल्याचे वृत्त आहे. बांधकामांचा मलबा रस्त्यांवर किंवा मोकळ्या जागांवर टाकणाऱ्यांवर तसेच कचरा किंवा इतर वस्तू जाळून प्रदूषण करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.

लाकूड जाळणाऱ्या ३२ बेकऱ्यांना मुदत; पुढील कारवाईकडे लक्ष

भिवंडीतील प्रदूषण नियंत्रण मोहिमेत लाकूड जाळून चालवल्या जाणाऱ्या बेकऱ्यांनाही लक्ष्य करण्यात आले आहे. महानगरपालिकेच्या परवाना विभागाने अशा ३२ बेकऱ्यांना पाइपद्वारे पुरवला जाणारा नैसर्गिक वायू (PNG) किंवा इलेक्ट्रिक ओव्हनचा वापर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. उपलब्ध वृत्तानुसार, ही मुदत संपली आहे. त्यामुळे संबंधित बेकऱ्यांनी निर्देशांचे पालन केले आहे का आणि नियम न पाळणाऱ्यांवर पुढे कोणती कारवाई होणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, शहरातील परशुराम तावरे स्टेडियम परिसरात बांधकामाचा मलबा साठवला जात असल्यामुळे धूळ पसरत असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते सलीम युसुफ शेख यांनी केला आहे. त्यांनी महानगरपालिकेकडे याबाबत कारवाईची मागणी केली आहे. या आरोपाबाबत महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सविस्तर माहिती घेण्याचे सांगितल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील आरोप स्वतंत्रपणे तपासणे आवश्यक आहे. एकूणच, भिवंडीतील उद्योग, बांधकाम प्रकल्प आणि बेकऱ्यांना दिलेल्या नोटिसांनंतर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती प्रभावी ठरते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. नागरिकांना प्रदूषणात प्रत्यक्ष घट जाणवण्यासाठी नियमित तपासणी, नियमांचे पालन आणि उल्लंघन करणाऱ्यांवर योग्य कारवाई होणे आवश्यक आहे.