देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील Government of Maharashtra ने लव्ह जिहाद आणि अवैध धर्मांतरण विरोधी कायदा तयार करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलले असून राज्यातील पोलीस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत उच्चाधिकारित समितीने त्याचा पहिला ड्राफ्ट तयार केला आहे आणि तो न्याय विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे.
जिहाद, सक्तीने किंवा फसवणूकीने धर्मांतर करणार्या घटनांवर अंकुश घालण्यासाठी बनवण्यात येत असून महाराष्ट्र सरकार देशातील इतर राज्यांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या धर्मांतरण-विरोधी कायद्यांचा सखोल अभ्यास करून सावधपणे पुढे पावलं उचलत आहे,
महाराष्ट्रात लव्ह जिहाद व अवैध धर्मांतरण विरोधी कायद्याचा मसुदा तयार
महाराष्ट्र सरकारने लव्ह जिहाद आणि सक्तीने किंवा फसवणुकीने होणाऱ्या धर्मांतरणाच्या घटनांवर नियंत्रण आणण्यासाठी नव्या कायद्याचा पहिला मसुदा तयार केला आहे. या मसुद्याचा प्राथमिक आढावा घेऊन तो न्याय विभागाकडे पाठवण्यात आला असून, कायदा करताना इतर राज्यांतील तत्सम कायद्यांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. राज्यात वाढत्या तक्रारी आणि सामाजिक चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने ही प्रक्रिया वेगात राबवली आहे.
उच्चाधिकारित समितीमार्फत ड्राफ्ट; अनेक विभागांचा समन्वय
पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीने या कायद्याचा ड्राफ्ट तयार केला आहे. महिला व बालविकास, अल्पसंख्यांक, गृह, सामाजिक न्याय तसेच विधी व न्याय विभागातील अधिकारी या प्रक्रियेत सहभागी आहेत. कायदा करताना तो घटनात्मक कसोटीवर टिकेल, न्यायालयीन तपासणीत टिकाऊ ठरेल आणि अंमलबजावणी सुलभ होईल यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
आझाद मैदानात विमानतळ नामकरणासाठी संघर्ष आंदोलन सुरू | खासदार बाळ्यामामा उपस्थित
सरकारचा दावा: फसवणूक व सक्ती रोखण्यासाठी कायदा आवश्यक
राज्य सरकारकडून असा दावा करण्यात येतो की, काही प्रकरणांमध्ये फसवणूक, दबाव किंवा प्रलोभनातून धर्मांतरण होत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. त्यामुळे अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी स्पष्ट तरतुदी असलेला कायदा आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील Government of Maharashtra या विषयावर कायदेशीर चौकट तयार करण्याच्या भूमिकेत आहे.
विरोधकांची भूमिका: अंमलबजावणीबाबत पारदर्शकता हवी
काही राजकीय व सामाजिक संघटनांकडून या मसुद्यावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. कायदा करताना कोणत्याही विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य केले जाणार नाही, तसेच तपास व कारवाईत पारदर्शकता राहील याची खात्री देण्याची मागणी केली जात आहे. पुढील टप्प्यात मसुद्यावर विधी विभागाची तपासणी होऊन आवश्यक सुधारणा केल्यानंतर विधिमंडळात मांडणी होण्याची शक्यता आहे.
