Ladki Bahin Yojana : महापालिका निवडणुकीत ‘लाडकी बहीण’वर ब्रेक! निवडणूक आयोगाचा राज्य सरकारला मोठा आदेश..

महापालिका निवडणुकांच्या रणधुमाळीत मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. राज्यभरातील कोट्यवधी महिलांसाठी दिलासा देणारी ही योजना निवडणूक काळात मात्र अडचणीत सापडताना दिसत आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने या योजनेबाबत राज्य सरकारला महत्त्वाच्या सूचना दिल्या असून, अग्रिम स्वरूपात हफ्ता देण्यास स्पष्ट मनाई केली आहे.

महाराष्ट्र सरकारने महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली आहे.
या योजनेअंतर्गत वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या कुटुंबातील महिलांना दर महिन्याला १५०० रुपये थेट बँक खात्यात दिले जातात राज्यभरात या योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळाला असून दीड कोटीहून अधिक महिला लाभार्थी आहेत. त्यामुळे ही योजना केवळ सामाजिक नव्हे, तर राजकीयदृष्ट्याही अत्यंत संवेदनशील ठरली आहे.

डिसेंबर 2025 चा हफ्ता का मिळाला नाही?

डिसेंबर 2025 महिन्याचा हफ्ता अनेक महिलांच्या खात्यात जमा झालेला नाही. यामागील प्रमुख कारण म्हणजे —
महापालिका निवडणुकांमुळे लागू झालेली आदर्श आचारसंहिता राज्यात २९ महापालिकांसाठी निवडणूक प्रक्रिया सुरू असून १५ जानेवारी रोजी मतदान पार पडणार आहे. निवडणूक काळात कोणताही निर्णय मतदारांवर परिणाम करू शकतो, त्यामुळे सरकारी योजनांच्या लाभांवर मर्यादा येतात.

मकरसंक्रांतीला दोन महिन्यांचा हफ्ता? चर्चा कुठून सुरू झाली?

याआधी दिवाळी, भाऊबीज यांसारख्या सणांमध्ये सरकारने महिलांना दोन महिन्यांचे हफ्ते एकत्र देऊन दिलासा दिला होता.
त्यामुळे १४ जानेवारी २०२६ (मकरसंक्रांती) रोजी डिसेंबर + जानेवारी असे दोन महिन्यांचे पैसे मिळतील
अशी जोरदार चर्चा सुरू झाली होती. काही माध्यमांमध्ये यासंदर्भात बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या. मात्र याच मुद्द्यावरून राजकीय वादाला तोंड फुटले.

हे वाचा: Ladki Bahin Yojana: अपात्र लाभार्थ्यांवर पहिली मोठी कारवाई, शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून पैसे वसूल

काँग्रेसचा आक्षेप आणि निवडणूक आयोगात तक्रार

काँग्रेस पक्षाने लाडकी बहीण योजनेच्या संभाव्य हफ्त्यांवर आक्षेप घेत याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाकडे निवेदन सादर केले मकरसंक्रांतीच्या एक दिवस आधी पैसे दिल्यास कोट्यवधी महिलांवर मतदानावर परिणाम होऊ शकतो, असा दावा केला

काँग्रेसनुसार, सुमारे १ कोटी महिलांवर या निर्णयाचा थेट प्रभाव पडू शकतो, जे निवडणूक आचारसंहितेच्या विरोधात आहे.

निवडणूक आयोगाचा राज्य सरकारला आदेश

काँग्रेसच्या तक्रारीनंतर राज्य निवडणूक आयोगाने तत्काळ दखल घेतली आहे.
आयोगाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवत लाडकी बहीण योजनेच्या हफ्त्यांबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. मकरसंक्रांतीला हफ्ता देण्याबाबत प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांची वस्तुस्थिती तपासण्यासाठी आयोगाने सूचना दिल्या आहेत.

नेमका आदेश काय आहे?

राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आदेशानुसार जानेवारी महिन्याचा लाभ स्वरूपात देण्यास मनाई मात्र आधीचा प्रलंबित किंवा नियमित हफ्ता निवडणूक आचारसंहितेच्या चौकटीत देता येऊ शकतो, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. याचा अर्थ असा की नवीन किंवा पुढील महिन्याचा हफ्ता देऊ शकत नाही पण आधी मंजूर असलेला हफ्ता नियमांत बसत असेल तर त्यावर विचार होऊ शकतो

याबाबत अंतिम निर्णय राज्य सरकारच्या स्पष्टीकरणानंतर घेतला जाणार आहे. निवडणूक आयोगाची भूमिका स्पष्ट असली तरी सरकारचा अधिकृत निर्णय येणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.