मोठी बातमी! हिंदू-मुस्लिम जमीन खरेदीवर नवा नियम? ‘तो निर्णय’ नेमका काय आहे, देशभर लागू होणार का?

गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर आणि राजकीय वर्तुळात एकच चर्चा रंगली आहे— “आता मुस्लिमांना हिंदूंची जमीन खरेदी करता येणार नाही का?

या प्रश्नामागे आसाम सरकारने घेतलेला एक महत्त्वाचा निर्णय कारणीभूत ठरत आहे. हा नियम नेमका काय आहे? तो सर्व मुस्लिम नागरिकांवर लागू होतो का? की केवळ काही विशिष्ट परिस्थितींसाठीच आहे? आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे हा निर्णय संपूर्ण देशात लागू होण्याची शक्यता आहे का? या सगळ्या प्रश्नांची स्पष्ट आणि वस्तुनिष्ठ उत्तरं जाणून घेऊया…

Hindu-Muslim Property Act: नेमका विषय काय आहे?

अलीकडे आसाम राज्यात जमीन खरेदी-विक्रीबाबत नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत. या नियमांनुसार, हिंदू व्यक्तीकडून मुस्लिम व्यक्तीला जमीन खरेदी करायची असल्यास जिल्हा प्रशासनाची (District Collector / Deputy Commissioner) परवानगी आवश्यक ठरणार आहे.
महत्त्वाचं म्हणजे, हा नियम थेट बंदी नसून प्रशासकीय परवानगीशी संबंधित आहे.

आसाम सरकारचा मोठा निर्णय

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या नेतृत्वाखालील आसाम सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या मते, सीमावर्ती भागांतील बेकायदेशीर घुसखोरी लोकसंख्येतील अचानक बदल

जमिनींची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी

या मुद्द्यांमुळे राज्याच्या भौगोलिक आणि सामाजिक संतुलनावर परिणाम होत असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
यामुळेच काही संवेदनशील भागांमध्ये जमीन व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे सांगितले जाते.

₹2 लाखांखाली दमदार 250cc बाइक, नवे रंग आणि जबरदस्त फीचर्स…

हा नियम सर्व मुस्लिमांवर लागू होतो का?

???? नाही. हा नियम धर्माच्या आधारावर सरसकट बंदी घालणारा नाही. भारतीय नागरिक असलेल्या मुस्लिमांनाही जमीन खरेदी करता येते, मात्र अतिरिक्त कागदपत्रे आणि प्रशासकीय परवानगीची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.

देशभर लागू होणार का हा नियम?

सध्या तरी हा निर्णय फक्त आसाम राज्यापुरताच मर्यादित आहे.
मात्र,

पश्चिम बंगाल

बिहार

झारखंड

ओडिशा

या राज्यांमध्येही अशाच स्वरूपाच्या नियमांची राजकीय चर्चेत मागणी होत आहे. तथापि, केंद्र सरकारकडून देशपातळीवर असा कोणताही कायदा अद्याप लागू करण्यात आलेला नाही.

‘लँड जिहाद’ आणि भौगोलिक बदलांचा दावा

सरकार आणि काही संघटनांच्या मते, काही भागांमध्ये

जमिनींची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी

लोकसंख्येतील असंतुलन

स्थानिकांवर दबाव

असे आरोप करण्यात येत आहेत. मात्र, या दाव्यांवर कायदेशीर आणि न्यायालयीन पातळीवर अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही, हेही तितकंच महत्त्वाचं आहे.