New Insurance Bill 2025: प्रत्येकाचा विमा असेल आणि प्रत्येकजण सुरक्षित असेल, सरकारने विमा उद्योगात मोठे बदल करण्याचा निर्णय

New Insurance Bill 2025: सरकारने विमा उद्योगात मोठे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थात, याचा पहिला परिणाम LIC वर होईल. सरकार ‘सर्वांसाठी विमा आणि सर्वांसाठी सुरक्षा’ हे धोरण अंमलात आणणार आहे. नवीन विमा सुधारणा विधेयक २०२५ केंद्र सरकारने मांडले आहे. याच कारणास्तव सरकारने विमा क्षेत्रात १००% थेट परकीय गुंतवणुकीला (FDI) परवानगी दिली आहे.

केंद्र सरकारने विमा उद्योगात मोठा बदल केला आहे. सरकारने ‘सर्वांसाठी विमा, सर्वांसाठी सुरक्षा’ (Sabka Bima Sabki Raksha) नावाचे नवीन विमा सुधारणा विधेयक २०२५ सादर करून मंजूर केले आहे. मोठे सुधारणा करण्यासाठी आणि या क्षेत्राचा विस्तार करण्यासाठी सरकारने विमा क्षेत्रात १००% थेट परकीय गुंतवणुकीला (FDI) परवानगी दिली आहे. नवीन विमा विधेयक एलआयसीला अधिक स्वातंत्र्य आणि IRDAI ला अधिक अधिकार देते.

आता विमा व्यवसायात अधिक स्पर्धा आहे.

नवीन विधेयकामुळे विमा कायदा १९३८, एलआयसी कायदा १९५६ आणि IRDAI कायदा १९९९ मध्ये मोठे बदल होत आहेत. हे नवीन नियम विमा उद्योगाचा विस्तार करतील. ग्राहक अनेक आकर्षक योजनांमध्ये सहभागी होऊ शकतील. नवीन विमा विधेयक हे परकीय गुंतवणूक आणि नियमांच्या दृष्टीने एक मोठे पाऊल असल्याचे लोकांना वाटते. परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ७४% वरून १००% पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

हे देखील वाचा: १ जानेवारीपासून सीएनजी आणि पीएनजी किमती कमी होणार…

यामुळे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याची शक्यता वाढेल. विमा बाजारात आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांच्या प्रवेशामुळे स्पर्धा वाढेल. यामुळे ग्राहकांसाठी आकर्षक योजना तयार होतील. अधिक ग्राहक मिळवण्यासाठी विमा कंपन्या त्यांचे दर कमी करतील. ग्राहकांना काही फायदे आणि सवलतीही मिळतील. दाव्यांची पूर्तता अधिक वेगाने केली जाईल. विमा कंपन्या विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी आणि उत्कृष्ट सेवा देण्यासाठी कठोर परिश्रम करतील. डिजिटायझेशन ग्राहकांसाठी खूप फायदेशीर ठरेल.

LICच्या स्वायत्ततेचे ग्राहकांना काय फायदे आहेत?

नवीन विमा कायद्यामुळे एलआयसी कायदा १९५६ मध्ये मोठे बदल होतील. याचा फायदा भारतीय आयुर्विमा महामंडळाला (LIC) होईल. एलआयसीला अधिक स्वातंत्र्य मिळेल. कंपनीला बाजारात नियम बनवण्यासाठी आणि लागू करण्यासाठी जास्त वेळ थांबावे लागणार नाही. यासाठी सरकारची परवानगी मिळण्याची वाट पाहावी लागणार नाही. तसेच, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यासाठी किंवा इतर अनेक समस्या हाताळण्यासाठी एलआयसीला सरकारवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. एलआयसी आता वेगाने निर्णय घेऊ शकेल, ज्यामुळे त्यांना व्यावसायिक विमा कंपन्यांशी स्पर्धा करण्यास मदत होईल. जलद सेवा देऊन ग्राहकांचा विश्वास आधीच जिंकलेल्या एलआयसीला आणखी ग्राहक मिळतील.

येथे ग्राहक नाखूश आहेत

दीर्घकाळापासून विमा कंपन्या एकत्रित परवान्याची मागणी करत आहेत. या कंपन्यांना जीवन आणि आरोग्य विमा दोन्ही एकाच ठिकाणाहून विकायचा आहे. याचा अर्थ ते एकाच वेळी दोन्ही प्रकारचे विमा विकू शकतील. तथापि, या कायद्यात याबाबत कोणतीही स्पष्ट तरतूद नसल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे, ग्राहक एकाच ठिकाणाहून दोन्ही प्रकारचे विमा खरेदी करू शकणार नाहीत.