भारताचे काही भाग खूप संवेदनशील आहेत कारण ते सीमेवर आहेत, धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहेत किंवा तेथील स्थानिक चालीरीती जपण्याची गरज आहे.
भारतीय नागरिकांनाही काही विशिष्ट ठिकाणी जाण्यासाठी भारत सरकारकडून विशेष परवानगीची आवश्यकता असते. ही परवानगी सामान्यतः ‘इनर लाइन परमिट’ (ILP) म्हणून ओळखली जाते.
अरुणाचल प्रदेश: चीनसोबत सीमा सामायिक असलेले हे राज्य पूर्णपणे ‘इनर लाइन परमिट’ प्रणाली अंतर्गत येते. तवांग, झिरो व्हॅली किंवा नामदाफा राष्ट्रीय उद्यानासारख्या प्रसिद्ध पर्यटन स्थळांना भेट देण्यासाठी भारतीयांना ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन परमिट मिळवणे आवश्यक आहे.
नागालँड: नागालँडची समृद्ध आदिवासी संस्कृती आणि पारंपरिक वारसा जपण्यासाठी, तिथे कोण प्रवेश करू शकतो याबद्दल नियम आहेत. कोहिमा किंवा हॉर्नबिल फेस्टिव्हलसारख्या ठिकाणी जाण्यासाठी परवानगीची आवश्यकता असते.
मिझोरम: हे भारताच्या ईशान्येकडील एक राज्य आहे, जे म्यानमार आणि बांगलादेशच्या सीमेला लागून आहे. शांतता राखण्यासाठी आणि स्थानिक संस्कृतीचे संरक्षण करण्यासाठी, राज्याबाहेरील भारतीयांना ILP घेणे आवश्यक आहे. ही परवानगी केवळ ठराविक कालावधीसाठी वैध असते.
हेही वाचा:पासपोर्ट फोटोमध्ये हसण्याची परवानगी का नसते? याचे निश्चित कारण कोणालाही माहीत नाही.
मणिपूर: २०२५ पासून मणिपूरमध्ये ‘इनर लाइन परमिट’ प्रणाली लागू आहे. इम्फाळ किंवा लोकटक सरोवरासारख्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी प्रवाशांना सरकारी पोर्टलद्वारे नोंदणी करून परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
लक्षद्वीप: लक्षद्वीप बेटे अत्यंत संवेदनशील असून अरबी समुद्रात स्थित आहेत. पर्यावरण आणि तेथील रहिवाशांचे संरक्षण करण्यासाठी पर्यटकांकडे पोलीस क्लिअरन्स प्रमाणपत्र आणि परवानगी असणे आवश्यक आहे. लडाखच्या काही भागांमध्ये, सिक्किमच्या उत्तर आणि पूर्वेकडील भागांमध्ये, अंदमान आणि निकोबार बेटांमधील आदिवासी भागांमध्ये आणि हिमाचल प्रदेशच्या काही भागांमध्ये जाण्यासाठी देखील परवानगीची आवश्यकता असते.
