मनोज जरांगे पाटील यांचे 20 दिवसांचे उपोषण अखेर मागे; पॅरिसमधूनही हालचाली, सरकारला 3 महिन्यांची मुदत
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेले 20 दिवसांचे आमरण उपोषण अखेर मागे घेण्यात आले आहे. बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथे राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींशी झालेल्या चर्चेनंतर 17 सप्टेंबर 2026 रोजी पहाटे जरांगे यांनी उपोषण स्थगित करण्याची घोषणा केली. सरकारला आपल्या मागण्यांवर पुढील तीन महिन्यांत ठोस कार्यवाही करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकारने दिलेल्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवून सध्या आंदोलनाला विराम देत असल्याचे जरांगे यांनी सांगितले.
या घडामोडीला आणखी एक वेगळा पैलू आहे. TV9 मराठीच्या वृत्तानुसार जरांगे यांच्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर पॅरिसमधूनही मध्यस्थीच्या हालचाली झाल्या. उद्योगमंत्री उदय सामंत पॅरिसमध्ये असताना त्यांनी जरांगे यांच्या सहकाऱ्यांशी सुमारे साडेतीन तास चर्चा केल्याचे या वृत्तात म्हटले आहे. त्याआधी सामंत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी दिवसभरात अनेक वेळा चर्चा केल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. ही माहिती TV9 मराठीने आपल्या सूत्रांच्या आधारे दिली आहे.
पाटोद्यात सरकारचे शिष्टमंडळ आणि जरांगेंमध्ये चर्चा
मनोज जरांगे पाटील हे अंतरवाली सराटीहून मुंबईच्या दिशेने निघाले होते. त्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ते बीडमधील पाटोदा येथे थांबले होते. याच ठिकाणी सरकारच्या प्रतिनिधींनी त्यांची भेट घेतली. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, दादा भुसे तसेच आमदार सुरेश धस आणि विधान परिषद सदस्य प्रसाद लाड यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांनी जरांगे यांच्याशी चर्चा केली. चर्चेनंतर काही मागण्यांबाबत सरकारने सकारात्मक भूमिका मांडली तर काही प्रक्रियांसाठी वेळ मागण्यात आल्याचे वृत्त आहे. या चर्चेचा मुख्य मुद्दा मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याच्या प्रक्रियेशी आणि संबंधित ऐतिहासिक नोंदींशी जोडलेला आहे. जरांगे यांनी सरकारकडून ऐतिहासिक नोंदी सुरक्षित ठेवण्याबाबत लेखी हमीची मागणी केली आहे. जवळपास 58 लाख कुणबी नोंदींचा संदर्भ या चर्चेत आला असून त्यापैकी एकही नोंद कमी किंवा दुर्लक्षित होऊ नये अशी मागणी जरांगे यांनी केली आहे. सरकारने या मागण्यांवर प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे उपोषण तातडीने मागे घेण्याऐवजी पुढील तीन महिन्यांचा कालावधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जरांगे यांनीही सरकारला या कालावधीत आवश्यक निर्णय आणि शासनस्तरावरील प्रक्रिया पूर्ण करण्याची संधी दिली आहे.
पॅरिसमधून नेमक्या काय हालचाली झाल्या?
TV9 मराठीच्या वृत्तानुसार जरांगे यांच्या उपोषणाचा तोडगा काढण्यासाठी पॅरिसमधूनही संपर्क साधण्यात आला. उद्योगमंत्री उदय सामंत हे त्यावेळी पॅरिसमध्ये होते. त्यांनी तिथून जरांगे यांच्या सहकाऱ्यांशी सुमारे साडेतीन तास चर्चा केल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. या चर्चेनंतर आंदोलनाला तात्पुरता विराम देण्याच्या दिशेने हालचाली झाल्याचे TV9 मराठीने म्हटले आहे. याच काळात सामंत यांनी महाराष्ट्रातील वरिष्ठ नेत्यांशीही चर्चा केली. TV9 मराठीच्या वृत्तानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी त्यांनी दिवसभरात किमान सात वेळा चर्चा केली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशीही अनेक वेळा चर्चा झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री शिंदे, राधाकृष्ण विखे पाटील, प्रसाद लाड आणि उदय सामंत यांच्यात कॉन्फरन्स कॉल झाल्याचे वृत्तात सांगण्यात आले आहे. त्यानंतर जरांगे यांच्या सहकाऱ्यांशी चर्चा झाल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
मात्र पॅरिसमधून झालेल्या या चर्चेतील प्रत्येक तपशील स्वतंत्रपणे अधिकृत सरकारी निवेदनातून पुष्टी झालेला नाही. त्यामुळे या भागातील माहिती ही TV9 मराठीने दिलेल्या वृत्तानुसार आहे. अधिकृत निर्णय मात्र पाटोदा येथे झालेल्या सरकार-जरांगे चर्चेनंतर जाहीर झाला.
मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांवर सरकारने काय भूमिका घेतली?
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन पात्र व्यक्तींना OBC आरक्षणाचा लाभ मिळावा ही जरांगे यांच्या आंदोलनातील प्रमुख मागणी आहे. यासोबतच हैदराबाद गॅझेटियर, सातारा गॅझेटियर आणि औंध गॅझेटियरशी संबंधित मागण्यांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. ऐतिहासिक कागदपत्रांच्या आधारे कुणबी नोंदी शोधून पात्र मराठा व्यक्तींना प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी सरकारने जरांगे यांच्या 13 मागण्यांपैकी 12 मागण्या मान्य केल्याचे सांगितले होते. मात्र एका मागणीबाबत कायदेशीर अडचणी असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या मागण्यांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय आणि कायदेशीर प्रक्रिया आवश्यक असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. जरांगे यांनी मात्र केवळ आश्वासनांपेक्षा लेखी हमीवर भर दिला आहे. जवळपास 58 लाख कुणबी नोंदींबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका घ्यावी आणि एकही नोंद दुर्लक्षित किंवा कमी केली जाणार नाही याची लेखी हमी द्यावी अशी त्यांची मागणी आहे. तीन महिन्यांत सरकारने दिलेली आश्वासने पूर्ण झाली नाहीत तर पुन्हा आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
मुंबईकडे जाणारा मोर्चा सध्या स्थगित
उपोषण संपवल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी सध्या मुंबईकडे जाण्याचा निर्णयही स्थगित केला आहे. त्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी मोठ्या संख्येने लोक मुंबईच्या दिशेने निघाल्याचा दावा त्यांनी केला आणि त्यांना परत घरी जाण्याचे आवाहन केले. इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार जरांगे यांनी सरकारला तीन महिन्यांची मुदत दिली असून या काळात मागण्या पूर्ण करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. यापूर्वी जरांगे यांनी मुंबईत आंदोलन करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. आझाद मैदानावर उपोषण करण्याची त्यांची भूमिका होती. मात्र मुंबई पोलिसांनी परवानगी नाकारली होती. गणेशोत्सवाच्या काळात मुंबईत मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असल्याने कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे पोलिसांच्या भूमिकेत नमूद करण्यात आले होते.
या पार्श्वभूमीवर जरांगे यांनी मुंबईकडे जाणारा प्रवास थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता पुढील तीन महिन्यांत सरकारकडून कोणती पावले उचलली जातात याकडे आंदोलनातील समर्थक तसेच राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
तीन महिन्यांची मुदत संपल्यानंतर काय होणार?
मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतले असले तरी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा संपलेला नाही. त्यांनी सरकारला दिलेली तीन महिन्यांची मुदत हा या आंदोलनातील पुढील महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. या काळात कुणबी नोंदींचे जतन, गॅझेटियरशी संबंधित प्रक्रिया, पात्र व्यक्तींना प्रमाणपत्र देण्याची यंत्रणा आणि संबंधित शासन निर्णय याबाबत सरकारने काय कार्यवाही केली यावर पुढील दिशा ठरू शकते.
जरांगे यांनी सरकारने दिलेली आश्वासने पाळली नाहीत तर पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे सध्या उपोषण स्थगित झाले असले तरी आरक्षणाचा प्रश्न कायम आहे. दरम्यान उपोषणाच्या 20व्या दिवशी जरांगे यांनी उपोषण सोडले. त्यानंतर ते पुढील उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील खासगी रुग्णालयात गेले असल्याचे वृत्त आहे. मागील काही दिवसांपासून त्यांच्या प्रकृतीबाबत चिंता व्यक्त होत होती. आता पुढील तीन महिने सरकार आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत. सरकारकडून दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी कितपत होते आणि त्यावर जरांगे यांची पुढील भूमिका काय राहते यावर मराठा आरक्षण आंदोलनाची पुढील दिशा अवलंबून राहणार आहे.
संबंधित बातम्या
