आज, 1 फेब्रुवारी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन वार्षिक बजेटचे अनावरण करतील.
येत्या काही महिन्यांत नवीन प्रशासन निवडण्यासाठी देशात निवडणुका होतील. परिणामी, पंतप्रधान मोदी प्रशासनाकडून केवळ अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला जाऊ शकतो.
उत्पादन क्षेत्रावर अधिक खर्च करणे, जे भारतीय जीडीपीच्या 17% बनवते, हे याचे प्राथमिक लक्ष असू शकते.
हेही वाचा: IMPS, NPS ते FASTag; 1 फेब्रुवारी 2024 पासून असे नियम बदलणार..
यावेळीही भारताचा विकास दर मजबूत राहण्याची अपेक्षा आहे. तरी सर्व भारतीयांना या विकासाची जाणीव होईल का? हा प्रश्न पडणार आहे.
या आठवड्यात, पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासन आगामी निवडणुकीसाठी बजेटचे अनावरण करणार आहे. त्या संदर्भाला विरोध करून, आर्थिक घटकांपेक्षा राजकीय घटकांचा या अर्थसंकल्पावर जास्त प्रभाव असल्याचे स्पष्ट होते.
