कांद्याचे भाव वाढू नयेत यासाठी केंद्र सरकारने त्यांची निर्यात बेकायदेशीर ठरवली. यामुळे कांदा व्यापारी आणि उत्पादक संतप्त झाले. त्यामुळे कांद्याचे भाव घसरले आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्नाचे एकमेव साधन संपले. याबाबत राजकीय पक्षांनीही चर्चा केली. त्यानंतर आणि देशाची राजधानी दिल्लीत शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू असतानाच केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यातबंदी शिथिल करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
मुंबई | 18 फेब्रुवारी 2024: केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यातबंदी अखेर उठवली आहे. निर्यात थांबविण्याच्या विनंतीमुळे महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी कांदा बंदीची मागणी केली आहे. देशातील कांद्याची किंमत नियंत्रणात ठेवण्याच्या प्रयत्नात राष्ट्रीय सरकारने कांद्याची निर्यात बेकायदेशीर ठरवली होती.
निर्यातबंदी मागे घेण्याचा आदेश
त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी पैसे कमावण्याची मोठी संधी गमावली. या संदर्भात राष्ट्रवादीचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी संसदेत केलेल्या भाषणात कांदा उत्पादकांनी कांदा निर्यातीवर केंद्र सरकारने घातलेल्या बंदीमुळे युरोपातील पाकिस्तानी शेतकऱ्यांना चढ्या भावाचा दावा करून पैसे कमविण्याची संधी हुकली असल्याचे सांगितले. आज कांद्यावरील निर्यातबंदी मागे घेण्याचा आदेश गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने घेतला.
३१ मार्चपर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी
केंद्र सरकारने ३१ मार्चपर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. मात्र, अंतिम मुदतीपूर्वी सरकारने कांद्यावरील निर्यातबंदी शिथिल केली. त्यामुळे कांदा पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन इतरत्र निर्यात करण्याची परवानगी दिली जाईल. कांदा हे नाशवंत पीक असल्यामुळे ओल्या हंगामात कांद्याचे भाव घसरल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले.
