₹५,००० शेतकरी मदत: या शेतकऱ्यांना पैसे मिळणार नाहीत; नियम जाणून घ्या

महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने प्रत्येकी ५ हजार रुपये अग्रीम मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. खरीप हंगामात पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीचा आर्थिक आधार मिळावा, हा या निर्णयामागील उद्देश आहे. मात्र, या योजनेचा लाभ सर्वच शेतकऱ्यांना मिळणार नाही. शासनाने काही लोकप्रतिनिधी, विशिष्ट वेतनमर्यादेपेक्षा जास्त पगार घेणारे कर्मचारी, शेतीबाहेरील उत्पन्नावर आयकर भरणारे आणि काही निवृत्तीवेतनधारक यांना मदतीतून वगळले आहे. त्यामुळे आपल्या नावावर शेती असली तरी इतर निकषांमुळे आपण पात्र ठरतो का, हे तपासणे महत्त्वाचे आहे.

१. कोणत्या शेतकऱ्यांना ₹५,००० ची मदत मिळणार नाही?

शासनाच्या निर्णयानुसार आजी-माजी मंत्री, खासदार, आमदार, विधानपरिषद सदस्य तसेच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे सदस्य व महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींचे नगरसेवक या लोकप्रतिनिधींना या अग्रीम मदतीचा लाभ मिळणार नाही. त्याचप्रमाणे केंद्र व राज्य सरकारचे अधिकारी आणि कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये काम करणारे कर्मचारी तसेच अनुदानित संस्थांमधील अधिकारी-कर्मचारी यांचे एकत्रित मासिक वेतन २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास त्यांना मदतीतून वगळण्यात आले आहे.

शेतीबाहेरील उत्पन्नावर आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही या मदतीचा लाभ मिळणार नाही. याशिवाय माजी सैनिकांचा अपवाद वगळता दरमहा २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त निवृत्तीवेतन घेणाऱ्या व्यक्तींनाही अपात्र ठरवण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतजमीन किंवा सातबारा उताऱ्यावर नाव आहे म्हणून प्रत्येकाला ५ हजार रुपये मिळतीलच, असे समजू नये. पात्रता ठरवताना शासनाने जाहीर केलेल्या अपात्रतेच्या अटीही विचारात घेतल्या जाणार आहेत.

२. सहकारी संस्थांतील पदाधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनाही नियम लागू

कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूतगिरण्या, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक आणि सहकारी दूध संघ यांच्याशी संबंधित काही पदाधिकारी, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनाही या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. या संस्थांमधील संबंधित व्यक्तींचे एकत्रित मासिक वेतन २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास त्यांना अग्रीम मदत मिळणार नाही. मात्र, सहकारी साखर कारखान्यांमधील हंगामी कामगारांना या अपात्रतेतून सूट देण्यात आली आहे.

दुसरीकडे, दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यांमधील खरीप पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना या मदतीचा लाभ देण्याची तरतूद आहे. शासनाने सुमारे दीड कोटी शेतकऱ्यांसाठी ७,५०० कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे वृत्त आहे. ही रक्कम प्रति पात्र शेतकरी ५ हजार रुपये अशी अग्रीम मदत आहे; ती हेक्टरी नुकसानभरपाई नाही. प्रत्यक्ष पीक नुकसानीची उर्वरित भरपाई पंचनामे आणि संबंधित शासन निर्णयानुसार स्वतंत्रपणे ठरवली जाऊ शकते.

३. पैसे मिळवण्यासाठी अर्ज करावा लागणार का?

उपलब्ध शासन निर्णयाच्या वृत्तानुसार, या अग्रीम मदतीसाठी स्वतंत्रपणे नवीन अर्ज करण्याची अट जाहीर करण्यात आलेली नाही. पात्र शेतकऱ्यांची माहिती कृषी विभागाच्या नोंदी आणि फार्मर आयडीच्या आधारे वापरून रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण म्हणजेच डीबीटीद्वारे बँक खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. १ नोव्हेंबर २०२५ ते २७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत कोणत्याही सरकारी योजनेसाठी ई-केवायसी पूर्ण केलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना पुन्हा ई-केवायसी करण्याची गरज नसल्याचेही वृत्त आहे. फार्मर आयडी नसलेल्या वनहक्क पट्टाधारकांसाठी स्वतंत्र तरतूद नमूद करण्यात आली आहे.

भारतात कुठे पिकतो काळा तांदूळ? सौदी अरेबियापासून मलेशियापर्यंत मागणीची चर्चा

शेतकऱ्यांनी आपल्या बँक खात्याची स्थिती, आधारशी संबंधित माहिती आणि कृषी विभागातील नोंदी तपासून ठेवाव्यात. मदतीसाठी नाव नोंदवून देण्याच्या बहाण्याने कोणी पैसे किंवा ओटीपी मागत असेल तर तो देऊ नये. अधिकृत लाभार्थी यादी आणि मदतीच्या स्थितीबाबत आपल्या जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय किंवा कृषी विभागाकडून माहिती घ्यावी.

४. शेतकऱ्यांनी कोणती काळजी घ्यावी?

सरकारच्या या निर्णयामुळे पात्र दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तात्पुरता आर्थिक आधार मिळू शकतो. मात्र, मदतीची पात्रता ही केवळ शेतजमीन नावावर असण्यावर अवलंबून नाही. पिकांचे नुकसान, संबंधित तालुका, शासनाने निश्चित केलेले निकष आणि अपात्रतेच्या अटी यांचा विचार केला जाईल. त्यामुळे सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या अपूर्ण याद्या किंवा कोणत्याही अनधिकृत संकेतस्थळावरील दाव्यांवर विश्वास ठेवण्याऐवजी अधिकृत शासन निर्णय तपासणे महत्त्वाचे आहे.

थोडक्यात: लोकप्रतिनिधी, २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त मासिक वेतन असलेले संबंधित सरकारी व संस्थात्मक कर्मचारी, शेतीबाहेरील उत्पन्नावर आयकर भरणारे आणि २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त निवृत्तीवेतन घेणारे पात्रतेच्या नियमांनुसार या मदतीस अपात्र ठरू शकतात. अंतिम खात्रीसाठी शासन निर्णयातील अटी तपासा.