लाडकी बहीण योजना : 3000 रुपयांचा हप्ता मिळणार की पुढे जाणार? अजित पवारांचे मोठे विधान

राज्यात सध्या महापालिका निवडणुकांचा माहोल तापलेला आहे. येत्या 15 जानेवारी रोजी राज्यातील 29 महापालिकांसाठी मतदान होणार असून, त्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच राजकीय पक्ष जोरदार प्रचारात गुंतले आहेत. अशा परिस्थितीत ‘लाडकी बहीण योजना’ पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे.

महिला मतदारांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलांच्या खात्यावर दोन महिन्यांची एकत्रित रक्कम म्हणजेच 3000 रुपये जमा होणार असल्याची चर्चा होती. मात्र निवडणूक आचारसंहितेमुळे हा निधी मिळेल की नाही, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. अखेर या प्रश्नावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी थेट स्पष्टीकरण दिले आहे.

3000 रुपयांवर अडचण का येऊ शकते?

सरकारकडून 14 जानेवारी रोजी लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यात प्रत्येकी 3000 रुपये जमा करण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र त्यानंतर लगेचच दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 15 जानेवारीला मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोग या निर्णयावर आक्षेप घेऊ शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

हे वाचा: “आई भीक मागू देत नाही…” मांजरेकरांच्या सवालावर उद्धव ठाकरेंनी दिलं ठोस उत्तर…

जर निवडणूक आयोगाने आचारसंहितेचा भंग होत असल्याचे कारण देत हस्तक्षेप केला, तर सरकारला हा हप्ता पुढे ढकलावा लागू शकतो. त्यामुळे 14 जानेवारी रोजी पैसे मिळतील की नाही, याबाबत महिला लाभार्थींमध्ये संभ्रम होता.

अजित पवार काय म्हणाले?

या सगळ्या चर्चांवर अजित पवार यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे.
ते म्हणाले की, “निवडणूक आयोगाने जर स्पष्ट सूचना दिल्या, तर लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता पुढे ढकलण्यात येईल. मात्र आयोगाकडून कोणताही आक्षेप नसल्यास पात्र महिलांच्या खात्यात 3000 रुपये जमा होतील.”

म्हणजेच हा निर्णय पूर्णपणे निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर अवलंबून असणार आहे.

लाडक्या बहिणींना काय लक्षात ठेवावं लागेल?

हप्ता मिळणे किंवा पुढे जाणे हे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर ठरणार

पात्रता, बँक खाते आणि इतर अटी पूर्ण असणं आवश्यक

अधिकृत घोषणेकडे लक्ष ठेवणं महत्त्वाचं

सध्या तरी लाडक्या बहिणींना 3000 रुपये मिळणार की नाही, याबाबत अंतिम निर्णय बाकी आहे. मात्र अजित पवारांच्या वक्तव्यानंतर चित्र बऱ्यापैकी स्पष्ट झाले आहे. निवडणूक आयोगाने हिरवा कंदील दिल्यास निधी मिळेल, अन्यथा काही काळ प्रतीक्षा करावी लागू शकते.

राज्यातील लाखो महिलांचं लक्ष आता या निर्णयाकडे लागून राहिलं आहे.