मराठा आरक्षणावर महाराष्ट्र विधानसभेचे विशेष अधिवेशन: मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आज विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. राज्यपाल आधी बोलतील आणि त्यानंतर अधिवेशन सुरू होईल.
या अधिवेशनात मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कारण प्रशासनाने तयार केलेल्या मसुद्यात 10% आरक्षणाचे कलम आहे. ANI नुसार मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात दहा आरक्षण मिळणार आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाचे सर्वेक्षण केले. मागासवर्ग आयोगाने यासंदर्भात सरकारी अहवाल तयार केला आहे.
न्या शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील मागासवर्गीय आयोगानुसार, राज्यातील २७% लोकसंख्या मराठा आहे. 52% पेक्षा जास्त आरक्षणासह जाती आणि इतर गटांचा एक मोठा वर्ग आधीच आरक्षित म्हणून वर्गीकृत आहे. परिणामी, आयोगाने अहवालात नमूद केले आहे की राज्यातील 27% मराठा समाजाचे इतर मागासवर्गीय म्हणून वर्गीकरण करणे अत्यंत अयोग्य आहे.
Maratha Reservation | Maharashtra Cabinet approved the draft of the bill for 10% Maratha reservation in education and government jobs
— ANI (@ANI) February 20, 2024
अहवालातील मराठा समाजाशी संबंधित अनेक घटक, प्रायोगिक, परिमाणवाचक आणि वर्तमान पुरावे, तथ्ये आणि आकडेवारी पाहता, विस्तृत विश्लेषणाच्या आधारे, शासनाचा असा विश्वास आहे की; भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 342A(3) अन्वये मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग म्हणून नियुक्त केले जावे आणि घटनेच्या कलम 15(4), 15(5) आणि 16(4) नुसार आरक्षण निर्माण केले जावे. त्या वर्गासाठी; तसेच आयोगाने सूचीबद्ध केलेल्या अपवादात्मक परिस्थितीमुळे मराठा समाजाला शैक्षणिक संस्था, सार्वजनिक सेवा आणि 50% पेक्षा जास्त रोजगार पदांवर प्रवेश मिळण्यास प्राधान्य दिले जाऊ शकते;
मराठा समाजाला सार्वजनिक सेवांमध्ये दहा टक्के आरक्षण आणि दहा शैक्षणिक संस्थांमध्ये ठराविक टक्के प्रवेश मिळणे इष्ट आणि आवश्यक आहे;
अजून वाचा : जुन्या कुणबी नोंदी असलेल्यांना मराठा आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाच्या उत्थानासाठी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 30 च्या खंड (1) मध्ये सूचीबद्ध अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांव्यतिरिक्त इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये सार्वजनिक सेवांमध्ये आरक्षण आणि प्रवेशासाठी विशेष कायदेशीर तरतुदी निर्माण करणे इष्ट आहे.
भारतीय राज्यघटनेचे कलम 342A (3) सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या वंचित वर्गांची यादी तयार आणि देखरेख करण्याच्या उद्देशाने कायदे करण्याचा अधिकार राज्याला देते. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 15 (4), 15 (5), आणि 16 (4) अंतर्गत, राज्य सार्वजनिक सेवा आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये या वर्गांच्या सदस्यांना आरक्षण प्रदान करणारे कायदे करू शकते.
