अमित शहा यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी (2024) सीएए कायदा देशभर लागू केला जाईल असे सांगून मोठी घोषणा केली.
Amit Shah On CAA : अमित शाह यांच्या मते, कोणाचेही नागरिकत्व रद्द केले जाणार नाही आणि लोकसभा निवडणुकीपूर्वी कायदा लागू केला जाईल. CAA बाबत गृहमंत्री अमित शहा शनिवारी, 10 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत (CAA) महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. अमित शहा यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी (2024) सीएए कायदा देशभर लागू केला जाईल असे सांगून मोठी घोषणा केली. त्यांनी जाहीर केले आहे की लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सीएए लागू करणारी अधिसूचना प्रकाशित केली जाईल. ती प्रत्यक्षात आणली जाईल. अमित शहा यांनी गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये पश्चिम बंगालच्या दौऱ्यावर असताना सीएएची अंमलबजावणी कोणीही रोखू शकत नाही, त्यांनी जाहीर केले आहे की लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सीएए लागू करणारी अधिसूचना प्रकाशित केली जाईल. ती प्रत्यक्षात आणली जाईल.
ANI न्यूज एजन्सीनुसार, अमित शाह म्हणाले की, “मी हे स्पष्ट करू इच्छितो की CAA कोणत्याही व्यक्तीचे नागरिकत्व काढून घेणार नाही.” या कायद्याचा एकमेव उद्देश बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील अल्पसंख्याक गटांना नागरिकत्व प्रदान करणे आहे जे धार्मिक भेदभावाच्या अधीन आहेत.
आता वाचा: संजय राऊत म्हणतात, निवडणूक आयोगाने आता लोकशाहीच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे.
हिंदू, शीख, जैन स्थलांतरितांसाठी कायदा : अमित चौहान
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही विरोधकांकडून मुस्लिमांची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप केला आहे. “सीएएबद्दल आमच्या मुस्लिम बांधवांची दिशाभूल केली जात आहे आणि चिथावणी दिली जात आहे,” अमित शाह म्हणाले. बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमधील धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या सदस्यांनाच सीएए अंतर्गत नागरिकत्व दिले जाईल.” ते पुढे म्हणाले की नरेंद्र मोदी सरकारच्या सीएएचा छळ झालेल्या आणि बांगलादेशात उतरलेल्या गैर-मुस्लिम स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचा मानस आहे. , 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान. या स्थलांतरीत हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन यांचा समावेश आहे.
आम्ही नाही, काँग्रेसने वचन दिले आहे: अमित शहा
अमित शाह यांच्या मते, काँग्रेसने जवळपासच्या राष्ट्रांमध्ये राहणाऱ्या उपेक्षित गटांना नागरिकत्व देण्याचे वचन दिले आहे. “देशाची फाळणी झाली आणि अल्पसंख्याकांवर अत्याचार झाले तेव्हा प्रत्येकाला भारतात स्थलांतरित व्हायचे होते,” तो पुढे म्हणाला. “तेव्हा काँग्रेसने घोषणा केली, “तुम्ही आलात तर तुम्हाला इथले नागरिकत्व दिले जाईल.”
यंदाची निवडणूक विकास विरुद्ध भ्रष्टाचार : अमित शहा
आगामी लोकसभा निवडणुका या प्रगती विरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या आहेत, असे गृहमंत्र्यांनी नमूद केले. या निवडणुकीतील मुद्दा NDA विरुद्ध I.N.D.I.A नाही. या निवडणुकीत भ्रष्ट कारभार सहन केला जाणार नाही. ही निवडणूक राष्ट्रीय सुरक्षेच्या समर्थकांना परराष्ट्र धोरणासाठी तडजोड करणाऱ्या विरोधकांच्या विरोधात उभे करते. दरम्यान, CAA ला डिसेंबर 2019 मध्ये संसदेने मान्यता दिली आणि राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली. त्यानंतर देशभरात निदर्शने झाली. पण आता हा कायदा प्रत्येक्षात येण्यासाठी केंद्रात मंजुरी मिळाली आहे .
अमित शहा यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे देशातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापणार आहे. काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी सुरुवातीपासूनच CAA ला विरोध केला असल्याने ते कदाचित त्याची अंमलबजावणी होण्यापासून रोखतील.
