![Product Description](http://batmya24.com/wp-content/uploads/2024/08/1500x150_2.gif")
Teachers salaries have been delayed due to Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहिन योजनेमुळे पगारास विलंब होत असल्याने शिक्षक नाराज आहेत. योजना अमलात आणा, पण कर्मचाऱ्यांच्या पगाराला उशीर होणार नाही, याची व्यवस्था करावी, अशी प्रतिक्रिया सोलापुरातील शिक्षकांनी दिली आहे.
![Product Description](http://batmya24.com/wp-content/uploads/2024/08/Banner.gif")
राज्याच्या तिजोरीला नुकताच झटका बसल्याने आगामी शैक्षणिक वर्षातील शिक्षकांचे पगार पुढे ढकलण्यात आले आहेत. अनेक शिक्षक संघटनांकडून प्रशासनाला ताकीद देण्यात येत आहे की ते अधिकच भांडण होत आहे. लाडकी बहिन योजना किंवा इतर कोणतीही रणनीती लागू करण्यापूर्वी काळजीपूर्वक व्यवस्था करा. अशी प्रतिक्रिया जिल्हा परिषदेला भेट देणाऱ्या शिक्षणतज्ज्ञांनी दिली.
लाडकी बहिनला निवडणुकीपूर्वी त्यांच्या मासिक वेतनासाठी आवश्यक असलेली 5,500 कोटी रुपयांची रक्कम मिळाल्याने राज्यातील शिक्षकांवर परिणाम होत आहे. डिसेंबर महिन्याचं वेतन जानेवारी महिन्याच्या सुरुवातीला मिळणार नसल्याचे समोर आले आहे. लोकसभेत महायुतीला दणका बसल्यानंतर विधानसभेतील पराभवाच्या भीतीने महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने घाईगडबडीत लाडकी बहीण योजना आणली.
साडे चार लाख शिक्षकांचं आर्थिक गणित बिघडणार
वेतन अधीक्षकांच्या म्हणण्यानुसार प्रत्येक महिन्याच्या 24 तारखेपर्यंत शिक्षकांच्या वेतनासाठी निधी उपलब्ध होतो. त्यानंतर पहिली ते पाचवीपर्यंतचे वेतन वितरित केले जाते. मात्र, 27 डिसेंबर येऊन ठेपला असूनही, सध्या तरी सरकारला देयकांचे पैसे मिळालेले नाहीत.
महाराष्ट्र वैद्यकीय प्रवेश 2024 साठी सर्वाधिक विद्यार्थ्यांना कोणते महाविद्यालय हवे आहे? सर्व जागा एकाच फेरीत भरल्या
सरकारी जिल्हा परिषद शाळा, खाजगी शाळा, अनुदानित प्राथमिक शाळा, अनुदानित खाजगी माध्यमिक शाळा आणि उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये सुमारे 4.5 लाख लोक शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी म्हणून काम करतात. यंदाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचा अंदाज बिघडणार असल्याचा विश्वास असल्याने शिक्षक महायुती सरकारवर नाराज आहेत.
काटकसरीची अंमलबजावणी करायची असेल तर मंत्र्यांनी करावी.
राज्य सरकार काटकसरीच्या उपाययोजना राबवणार असल्याचे समोर आले आहे. याला प्रत्युत्तर म्हणून शिक्षक संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांना एकेरी टोला लगावला आहे. काटकसरीची अंमलबजावणी करणारे मंत्र्यांनी पहिले असावे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यानी त्यांच्या कार्यालयात होणारा वारेमाप खर्च कमी करावा. त्यांच्या दौऱ्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च करणे टाळावे, असे आवाहन शिक्षकांकडून करण्यात येत आहे.