या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांनी तीन आर्थिक वर्षांपैकी दोन आर्थिक वर्षात कर्ज काढून परत केल्यास त्यांना 50,000 रुपयांपर्यंत सूट दिली आहे. नवनिर्वाचित शिंदे सरकारने प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा महाविकास आघाडीचा पूर्वीचा निर्णय कायम ठेवला. शिंदे सरकारने प्रोत्साहनपर अनुदान योजना राबवण्यास सुरुवात केली.
Protsahan Anudan Yojana : केंद्र आणि राज्य सरकारे विविध शेतकरी-स्नेही धोरणे राबवितात. विद्यमान शिंदे सरकारनेही शेतकऱ्यांसाठी काही स्तुत्य प्रकल्प विकसित केले आहेत. मागील महाविकास आघाडी सरकारनेही अनेक महत्त्वाचे शेतकरी प्रकल्प सुरू केले.
यामध्ये महात्मा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा समावेश आहे. महाविकास आघाडी प्रशासनाने या योजनेअंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केले.
विशेष म्हणजे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी या कर्जमाफी योजनेची व्याप्ती वाढवून सातत्याने कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला होता.
दुसरीकडे, कोरोनाचा परिणाम प्रोत्साहन अनुदान रचनेवर झाला. कोरोनाचा प्रादुर्भाव ओसरल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार पायउतार झाले. त्यानंतर नव्याने महाविकास आघाडीचे सरकार आले.
हे प्रोत्साहन अनुदान टप्प्याटप्प्याने पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले. दरम्यान, या प्रोत्साहन अनुदान प्रणालीबाबत मोठ्या बातम्या येत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील 28 लाख 60 हजार शेतकऱ्यांनी या प्रोत्साहनपर अनुदान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज केले आहेत.
शेतकऱ्यांनी तीन आर्थिक वर्षांपैकी दोन आर्थिक वर्षात कर्ज काढून परत केल्यास त्यांना 50,000 रुपयांपर्यंत सूट दिली आहे. मात्र, केवळ 14 लाख 93 हजार शेतकरी पात्र ठरले. एकूण 14 लाख 39 हजार शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्र देण्यात आले. 14 लाख 38 हजार शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आलेली एकूण रक्कम 5216 कोटी रुपये आहे.
कर्ज काढून वर्षभरात परतफेड करणाऱ्या ८ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांना अपात्र ठरवण्यात आले. याशिवाय, पाच लाख शेतकऱ्यांना आयकर भरणारे आणि कर्मचारी म्हणून बंदी घालण्यात आली आहे.
संकलित माहितीनुसार, केवळ 56 शेतकऱ्यांना या प्रोत्साहन अनुदान प्रणालीचा लाभ झालेला नाही. या शेतकऱ्यांना अद्याप एक हजार रुपयांचे अनुदान मिळालेले नाही. प्रोत्साहन म्हणून 25 लाख. दरम्यान, उर्वरित शेतकऱ्यांना लवकरच अनुदानाचा फायदा होणार आहे.
