Farmar Free Power Scheme in Maharastra: मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना मध्ये पुढील पाच वर्षे मोफत वीज मिळणार आहे. हे केवळ 7.5 HP पर्यंतचे कृषी पंप वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच याचा लाभ घेता येणार आहे.
![Farmar Free Power Scheme in Maharastra](https://batmya24.com/wp-content/uploads/2024/07/राज्यात-जीआर-आला-‘या-शेतकऱ्यांना-पुढील-5-वर्षे-मोफत-वीज-मिळतील-1024x589.png)
शिंदे प्रशासनाने काही दिवसांपूर्वी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात राज्यातील महिलांसाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजनेच्या घोषणेचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे या योजनेच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे. या उपक्रमांतर्गत राज्यातील पात्र महिलांना दरमहा पंधराशे रुपये मिळणार आहेत. त्यामुळे या कल्पनेची सध्या राज्यभर चर्चा सुरू आहे.
कांद्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मोठी घोषणा, या 3 शहरांमध्ये कांद्याच्या बँका सुरू होणार…
यंदाच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण उपक्रमांचा समावेश आहे. असाच एक कार्यक्रम म्हणजे मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना. त्याचबरोबर सरकारने आता या योजनेबाबतचा निर्णयही जाहीर केला आहे. या योजनातर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना पुढील पाच वर्षे मोफत वीज मिळणार आहे. तथापि, हे केवळ 7.5 HP पर्यंतचे कृषी पंप वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच फायदेशीर ठरेल.
यावेळी उपस्थित वारकरी बंधू भगिनी, शेतकरी व स्थानिक नागरिकांना संबोधित करताना सरकारने शेतकरी हिताचे अनेक निर्णय घेतले आहेत. शेतकऱ्यांसाठी बळीराजा योजना आपण सुरू केली आहे. वीजपंपावरील वीजबिल माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पीएम किसान सन्मान निधीत ६ हजारांची भर घालून १२ हजार… https://t.co/gGquN6YUWv pic.twitter.com/xTNqjl5Y6Y
— Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) July 16, 2024
परिणामी, सरकारच्या नियोजित उपक्रमामुळे राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना मदत होणार आहे. या कार्यक्रमाचा राज्यातील 44 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असा प्रशासनाचा दावा आहे. म्हणजेच 7.5 एचपीपेक्षा जास्त क्षमतेचे कृषी पंप वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांना हे प्रोत्साहन मिळणार नाही. प्रत्यक्षात, राज्यात 7.5 HP पर्यंतचे कृषी पंप वापरणारे शेतकरी जास्त आहेत.
Farmar Free Power Scheme in Maharastra
ही योजना वैशिष्ट्यपूर्ण बनवणारी गोष्ट म्हणजे ती एप्रिल 2024 पासून लागू केली जाईल. साहजिकच, शेतकऱ्यांना एप्रिलमध्ये विजेचे बिल भरावे लागणार नाही. ही योजना 2029 पर्यंत कायम राहील. परंतु पुढील तीन वर्षानंतर या धोरणाचे पुनर्मूल्यांकन केले जाईल.
त्यानंतर ही रणनीती सुरू ठेवायची की नाही याबाबत निर्णय घेतला जाईल. या जीआरमध्ये नमूद केल्यानुसार ही योजना राबविण्याची जबाबदारी महावितरणकडे असेल. यासाठी 14750 कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत खर्च होणार आहे. तरीही, सरकारने शेतकऱ्यांना वीज सवलत देण्यासाठी सुमारे 7000 कोटी रुपये आधीच खर्च केले आहेत.
या उपक्रमासाठी, सरकारला अशा प्रकारे अतिरिक्त 7000 कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल. सर्व बाबींचा विचार करून, मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेचा सर्वसाधारण राखीव निधी अखेर सार्वजनिक करण्यात आला आहे आणि एप्रिल 2024 मध्ये शेतकऱ्यांना बक्षीस मिळण्यास सुरुवात होईल.
राज्य सरकारच्या या निर्णयाबद्दल शेतकऱ्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली असून त्यामुळे संघर्ष करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत मिळेल अशी आशा आहे. तसेच त्याचा कुटुंबावर येणार जो भार आहे तो कमी होईल.
Farmar Free Power Scheme in Maharastra