Will President’s Rule Be imposed in Maharashtra: विधानसभेचा कार्यकाळ 26 नोव्हेंबर रोजी संपेल, सर्वात मोठा पक्ष किंवा युतीने आपले बहुमत आधी दाखवावे लागेल.
मुंबई: विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जसजसे जवळ येत आहेत, तसतसे दोन्ही गटांची सत्ता मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यातील आगामी राजकीय लढतीत राज्यपालांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. निकाल जाहीर झाल्यानंतर, राज्यपाल सरकार स्थापनेसाठी सर्वात मोठ्या पक्षाला किंवा सर्वात मोठ्या आघाडीला निमंत्रण देतील का? शिवाय, 26 तारखेपर्यंत कोणत्याही पक्षाला बहुमत स्थापित करता आले नाही, तर राज्यपाल राजवट लागू होईल का? घटनातज्ज्ञ डॉ. उल्हास बापट यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
राज्यात बहुमत मिळवणाऱ्या पक्षाला सरकार स्थापनेचे निमंत्रण मिळणार आहे. कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत न मिळाल्यास, त्याऐवजी सर्वाधिक जागा असलेल्या युतीला आमंत्रित केले जाईल. या निमंत्रणापूर्वी युतीला आपल्या आमदारांची यादी सादर करावी लागणार आहे. या सबमिशननंतर, उल्हास बापट यांनी स्पष्ट केल्याप्रमाणे येत्या आठ दिवसांत त्यांना बहुमत दाखविण्याचे काम सोपवले जाईल.
राज ठाकरे किंगमेकर होणार का? मनसे कोणाला पाठिंबा देणार? चार जागा निर्णायक ठरणार? एक्झिट पोल अंदाज?
राज्यात राज्यपाल राजवट लागू होणार आहे का?
विधानसभेचे निकाल 23 नोव्हेंबर रोजी जाहीर होणार आहेत. विधानसभेचा कार्यकाळ 26 नोव्हेंबरपर्यंत वाढल्याने, बहुमत असलेल्या पक्षाला किंवा युतीकडे त्यांचे स्थान प्रमाणित करण्यासाठी केवळ तीन दिवसांचा अवधी असेल. उल्हास बापट यांच्या म्हणण्यानुसार, या कालमर्यादेत कोणतीही संस्था बहुमत प्रस्थापित करू शकली नाही, तर विधानसभा विसर्जित केली जाईल, ज्यामुळे राज्यपाल राजवट लागू होईल.
डॉ. उल्हास बापट पुढे म्हणाले की, राज्यघटनेच्या कलम 172 नुसार विधानसभेचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो आणि तिची मुदत संपल्यानंतर विधानसभा आपोआप विसर्जित होते. सध्याच्या विधानसभेची मुदत 26 तारखेला संपत आहे, त्या तारखेपर्यंत नेता निवडणे आवश्यक आहे. कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळालेले नाही, असे राज्यपालांनी ठरवले, तर राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता निर्माण होते.