विधानसभेपूर्वी सरपंच आणि उपसरपंच यांच्या पगारात दुप्पट वाढ, राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला निर्णय..

Sarpanch and Upasarpanch Salary Hike: राज्य मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत राज्यातील सरपंच आणि उपसरपंचांच्या पगारात दुप्पट वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

Get your Smartphone Now At 30% Off On Amazon!

राज्याच्या विधानसभा निवडणुका लवकरच होत असतानाही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. नुकत्याच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील सरपंच आणि उपसरपंचांच्या पगारात दुप्पट वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. असे ग्रामविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे.

आजची राज्य मंत्रिमंडळ बैठक महत्त्वाची होती, अशी माहिती प्राप्त झाली आहे. या बैठकीत ग्रामविकास विभागाअंतर्गत येणाऱ्या सहा मागण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील सरपंच आणि उपसरपंचांच्या पगारात दुप्पट वाढ करण्याचा प्राथमिक निर्णय घेण्यात आला होता.

सरपंच आणि उपसरपंच यांच्या पगारात किती वाढ झाली ?

2000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या नसलेल्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाला 3000 ते 6000 रुपयांपर्यंत वेतनवाढ मिळेल. अशा प्रकारे उपसरंपचाला 1000 ते 2000 रुपयांपर्यंत वेतन वाढ मिळेल.

याशिवाय, 2000-8000 लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाचा पगार रु. 4000 रुपयांवरून 8000 करण्यात आला आहे. आणि उपसरंपचाला 1500 रुपयांवरून 3000 रुपये करण्यात आला आहे.

हेही वाचा: The Legend of Maula Jat Movie: भारतात रीलिज होणार पाकिस्तानचा सुपरहिट सिनेमा, पण मनसेचा तीव्र विरोध…

शिवाय, 8000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंचाचे वेतन 5000 वरून 10,000 रुपये करण्यात आले आहे. आणि उपसरपंचांला रु. 2000 वरून 4000 रुपयांपर्यंत पगारामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या वेतनवाढीमुळे राज्य सरकारला वार्षिक ११८ कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा सहन करावा लागणार आहे.

Sarpanch and Upasarpanch Salary Hike

ग्रामविकास अधिकारी आणि ग्रामसेवक यांच्या भूमिका समान राहतील.

याशिवाय, राज्य मंत्रिमंडळाने ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी यांच्या भूमिका एकत्र करण्यास मान्यता दिली आहे. ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी ही पदे भरण्यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने मागणी होत आहे. त्यामुळे आता राज्यातील सर्व ठिकाणी कार्यरत असलेले ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी हे एकच पद करण्यास आज कॅबिनेटने मान्यता दिलेली आहे.

गावाचा कारभार आता गावामध्येच होणार, ग्रामपंचायतींना विकासकामांवर १५ लाखांपर्यंत खर्च करता येणार… #Maharashtra #BJP #ग्रामपंचायत #devendrafadanvis pic.twitter.com/gXT8oRkN5V

— भाजपा महाराष्ट्र (@BJP4Maharashtra) September 22, 2024

ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून 15 लाखांपर्यंतचे विकास प्रकल्प हाती घेता येणार..

राज्याच्या ग्राम पंचायत एजन्सींना, ज्यांचे प्रतिनिधित्व ग्रामीण विकास विभागाने केले आहे, त्यांना 15 लाखांपर्यंतचे विकास प्रकल्प राबविण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे ज्या ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्न 75 हजारपर्यंत आहे त्या ग्रामपंचायतींना 10 लाखापर्यंतची कामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करता येतील. दुसरीकडे, ज्या ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्न 75 हजारांपेक्षा जास्त आहे, त्या ग्रामपंचायतींना 15 लाखापर्यंतची कामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करता येतील. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीदरम्यान 10 लाखांवरील कामांसाठी ई-निविदा प्रणाली वापरणे आवश्यक असेल.