MCOCA Against Violation Of Gutkha Ban: गुटखाबंदी कायद्याचे पालन व्हावे यासाठी सरकारने ‘मोका’ (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा) वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. अन्न व औषध प्रशासन आणि विशेष सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी ही माहिती दिली.

राज्यात गुटखा बेकायदेशीर असूनही, तो अनेक ठिकाणी, अगदी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्येही सहज उपलब्ध आहे. यामुळे, गुटख्याविरुद्ध कायद्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने ‘मोका’ कायद्याचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘मोका’ वापरण्याच्या प्रस्तावामध्ये कायद्यात आवश्यक असलेले बदल समाविष्ट असतील. त्यानंतर, अन्न व औषध प्रशासन आणि विशेष सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी सांगितले की, नवीन वर्षात गुटखा उत्पादकांवर ‘मोका’ लावला जाईल.
गुटख्याच्या व्यवसायात काम करणाऱ्यांवर ‘मोका’ लावला जाईल.
गुटखा उत्पादक आणि विक्रेत्यांवर ‘मोका’ लागू करण्याची विनंती यापूर्वी कायदा आणि न्याय विभागाकडे करण्यात आली होती. परंतु कायद्यानुसार, त्यात “नुकसान आणि इजा” या दोन्ही बाबींचा समावेश नसल्यामुळे तो वापरता येत नव्हता. त्यामुळे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले होते की, गुटख्याच्या व्यवसायात गुंतलेल्या लोकांवर ‘मोका’ वापरता यावा यासाठी आवश्यक बदल करून कायदा अधिक कठोर केला जाईल.
गुटख्याबाबत अधिक कठोर नियम असतील.
नागपूर हिवाळी अधिवेशन संपल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासन विभागाने तातडीने काम सुरू केले आहे. मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी सांगितले आहे की, गुटखा उत्पादकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी एक नवीन धोरण लागू केले जाईल आणि कायद्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याचा प्रस्ताव तयार केला जाईल.
हे देखील वाचा: धक्कादायक… शहरातून दररोज ४ ते ५ मुली बेपत्ता होत आहेत.
मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी अधिकाऱ्यांना गुटखाबंदी कायद्यात आवश्यक ते बदल करून नवीन योजना लवकरात लवकर कायदा आणि न्याय विभागाकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून ‘मोका’ लागू करता येईल.
‘मोका’ कायद्या म्हणजे काय?
महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मोका) संघटित गुन्हेगारीशी लढण्यासाठी १९९९ मध्ये मंजूर करण्यात आला. खंडणी, अपहरण, खून आणि इतर गुन्हेगारीसारख्या संघटित गुन्हेगारीशी लढण्यासाठी ‘मोका’चा वापर केला जातो. या कायद्याचा वापर केल्यास अटकपूर्व जामीन मिळत नाही. हा कायदा आरोपी व्यक्तीचा जबाब नोंदवण्याची परवानगी देतो.
मोका कायद्याचा वापर गुन्ह्याचा संशय असलेल्या आणि त्यानंतर पळून गेलेल्या लोकांविरुद्धही केला जाऊ शकतो. त्यांची बँक खाती गोठवली जाऊ शकतात आणि त्यांची मालमत्ता जप्त केली जाऊ शकते. गुटख्यावरील बंदीचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणालाही हा कायदा लागू होईल.
