![Product Description](http://batmya24.com/wp-content/uploads/2024/08/1500x150_2.gif")
Action by National Human Rights Commission on sexual abuse in Badlapur: महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक आणि मुख्य सचिव यांना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडून या प्रकरणाचा सर्वसमावेशक अहवाल देण्याची विनंती करणारी पत्रे प्राप्त झाली आहेत, ज्यामध्ये पहिली तक्रार दाखल करण्यात उशीर होण्यामागील कारण, तिची सद्यस्थिती आणि मुलींच्या आरोग्याचा समावेश आहे.
![Product Description](http://batmya24.com/wp-content/uploads/2024/08/Banner.gif")
बदलापूर येथील शाळेतील कर्मचाऱ्यांनी दोन अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्याचे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने अधिकृतपणे मान्य केले आहे. पोलीस महासंचालक आणि महाराष्ट्र सरकारच्या मुख्य सचिवांना मानवाधिकार आयोगाकडून नोटीस मिळाली आहे. सखोल अहवालाची अंतिम मुदत दोन आठवड्यांची आहे.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला एक अहवाल मिळण्याची अपेक्षा आहे ज्यामध्ये पीडित मुलींचे आरोग्य, एफआयआरची स्थिती आणि त्याची नोंद करण्यात उशीर होण्याचे कारण यांचा तपशील असेल. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) 18 ऑगस्ट, 2024 रोजी प्रसारित केलेल्या मीडिया वृत्ताची स्वत:हून दखल घेतली आहे.. ज्यामध्ये शाळेतील एका कर्मचाऱ्याने चार वर्षाच्या दोन लहान विद्यार्थिनींवर लैंगिक अत्याचार केले आहे.
नक्की वाचा: मुंबई मध्ये ‘हा’ मेट्रो मार्ग लवकरच सुरू होणार असून दहा स्थानकांवर थांबणार मेट्रो..
शाळेत आरोपी मुलींच्या स्वच्छतागृहात कामाला होता. मुलींच्या स्वच्छतागृहाची साफसफाई करण्यासाठी महिला कर्मचारी नसल्यामुळे पालकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. पोलिसांना परिस्थितीची माहिती दिल्यानंतर प्रथम माहिती अहवाल (FIR) दाखल करण्यासाठी त्याला सुमारे 12 तास लागले.
आयोगाने प्रसारमाध्यमांच्या अहवालातील मजकुराचे निरीक्षण केले आहे. सत्यापित केल्यास, ते मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाबद्दल गंभीर चिंता प्रस्तुत करते. त्यामुळे त्यांनी पोलीस महासंचालक आणि महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना नोटीस पाठवून या घटनेचा सखोल अहवाल मागितला आहे ज्यामध्ये एफआयआर दाखल करण्यात उशीर होण्याचे कारण, त्याची सद्यस्थिती आणि मुलींच्या आरोग्याचा समावेश आहे.
Action by National Human Rights Commission on sexual abuse in Badlapur
आयोगाला हे देखील जाणून घ्यायचे आहे की पीडितांना अधिकारी किंवा शाळा प्रशासनाकडून काही समुपदेशन मिळाले आहे का. अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी केलेल्या कृतींचा अहवालात उल्लेख करावा. दोन आठवड्यांत अधिकाऱ्यांनी उत्तर द्यावे लागेल.
