![Product Description](http://batmya24.com/wp-content/uploads/2024/08/1500x150_2.gif")
Difficulties Of The Film Emergency’ Increased: सुनावणीदरम्यान चित्रपटांवर आक्षेप घेत असलेल्या लोकांची प्रवृत्तीही न्यायालयाने समोर आणली. “विचित्र चित्रपटांच्या प्रसारणावर आक्षेप घेणे थांबवण्याची वेळ आली आहे. “आपल्या देशाच्या भाषण, अभिव्यक्ती आणि सर्जनशीलतेचे काय होणार आहे?” त्यांनी प्रश्न केला. हो किंवा नाही असा निर्णय घ्या. कंगना राणौतचा ‘इमर्जन्सी’ चित्रपट प्रदर्शित करण्यास परवानगी दिल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने सेन्सॉर बोर्डावर टीका केली.
![Product Description](http://batmya24.com/wp-content/uploads/2024/08/Banner.gif")
मुंबई उच्च न्यायालयाने सेन्सॉर बोर्डाला या बुधवार, 25 ऑगस्टपर्यंत अभिनेत्री आणि खासदार कंगना राणौतची भूमिका असलेल्या “इमर्जन्सी” या चित्रपटाबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. चित्रपटाचे सहनिर्माते झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेसने न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. याचे उत्तर होय की नाही हे सेन्सॉर बोर्डाने ठरवणे आवश्यक आहे. इतकेच नव्हे तर, प्रदर्शनास नकार दिल्यास, 25 सप्टेंबरपर्यंत स्पष्टीकरण आणि औचित्य सादर करावे लागेल, असा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी घोषित केलेली 1975 ची आणीबाणी हा कंगना राणौत, अनुपम खेर आणि श्रेयस तळपदे अभिनीत “आणीबाणी” या चित्रपटाचा आधार आहे. कंगनाने या चित्रपटात इंदिरा गांधी यांची भूमिका साकारली आहे.
शीख समुदायांनी या चित्रपटावर नापसंती व्यक्त केली आहे. ‘आणीबाणी’वर शीख गटांची चुकीची माहिती देऊन समुदायाची प्रतिष्ठा खराब करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. केंद्र सरकारच्या सूत्रांनुसार या चित्रपटात अनेक संवेदनशील सीक्वेन्स आहेत. चित्रपट सेन्सॉरचे वकील अभिनव चंद्रचूड यांनी कोर्टाला सांगितले की, CBFC ने चित्रपटाच्या प्रदर्शनाविरुद्धच्या तक्रारींना प्रतिसाद म्हणून हा निर्णय दिला आहे. त्यांच्या मते, चित्रपटात असे काही सीक्वेन्स आहेत जेव्हा फुटीरतावादी पात्रे राजकीय पक्षांचे समर्थन करताना दिसतात. न्यायमूर्ती बीपी कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पूनीवाला यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाला त्यांनी सांगितले की, “त्याच्या वस्तुस्थितीची अचूकता तपासणे अत्यावश्यक आहे.
हेही वाचा: भारतात रीलिज होणार पाकिस्तानचा सुपरहिट सिनेमा, पण मनसेचा तीव्र विरोध…
‘इमर्जन्सी’ हा चित्रपट डॉक्युमेंटरी नाही, असे न्यायमूर्ती कुलाबावाला यांनी सुनावणीदरम्यान जाहीर केले. तुम्हाला खरंच वाटतं की लोकांमध्ये प्रत्येकजण इतका विश्वासू आहे की ते फेस व्हॅल्यूवर चित्रपट घेतील? कलात्मक स्वातंत्र्याबद्दल काय? चित्रपट सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवेल की नाही हे सेन्सॉर बोर्डाने ठरवू नये. ते पुढे म्हणाले, “चित्रपटामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाली तर CBFC ने काळजी करण्याचे कारण नाही; ते प्रशासनाने हाताळले पाहिजे.
CBFC ने हा विषय अद्ययावत समितीकडे पाठवण्याची शिफारस केली आणि निर्णय घेण्यासाठी दोन आठवड्यांच्या कालावधीची विनंती केली. मात्र, न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. “प्रमाणपत्र मंजूर करायचे की नाकारायचे हे निवडण्यासाठी भरपूर वेळ होता. तथापि, तुमचा फक्त असा विश्वास आहे की उजळणी किंवा पुनरावलोकन समित्या निर्णय घेतील. तुम्हाला नेमके काय करायचे आहे हे ठरवण्यासाठी आता तुमच्याकडे सोमवारपर्यंत आहे. तुम्ही ठरवा. हा चित्रपट प्रदर्शित करायचा आहे की नाही,” न्यायालयाने सेन्सॉर बोर्डाला फटकारले.
