PM E-Drive Subsidy Scheme: सरकार दोन वर्षांत 10,900 कोटी रुपयांसह इलेक्ट्रिक कार जलद अवलंबण्यासाठी निधी देईल. बॅटरी क्षमतेच्या आधारे ईव्ही दुचाकींसाठी अनुदान 5000 रुपये प्रति किलोवॅट तास ठेवण्यात आले होते. या कार्यक्रमांतर्गत 14028 ई-बस, 3.16 लाख इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर आणि 24.80 लाख इलेक्ट्रिक दुचाकींना सबसिडी मिळणार आहे. संपूर्ण प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी मोबाईल ॲपचे अनावरण केले जाईल.
मंगळवारपासून 10,900 कोटी रुपयांच्या खर्चासह पीएम ई-ड्राइव्ह कार्यक्रम सुरू करत आहे, सरकारचा प्रस्ताव चार्जिंग पायाभूत सुविधा उभारण्याचा, इलेक्ट्रिक कारची स्वीकृती झटपट आणि भारतात ईव्ही मॅन्युफॅक्चरिंग इकोसिस्टम तयार करण्याचा प्रयत्न करतो. हा कार्यक्रम 1 ऑक्टोबर 2024 ते 31 मार्च 2026 या कालावधीत चालेल. याशिवाय पीएम ई-ड्राइव्ह कार्यक्रमात EMPS-2024 (इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन प्रोग्राम) समाविष्ट केला जाईल, जो 1 एप्रिल 2024 ते 30 सप्टेंबर 2024 या कालावधीत राबविण्यात येत आहे.
चार्जिंग स्टेशनची उपलब्धता वाढेल.
महत्त्वाच्या सेवा उद्योग आणि व्यावसायिक वाहन विभागात प्रथमच ईव्हीचा अवलंब करण्याच्या उद्देशाने, इलेक्ट्रिक ट्रक आणि हायब्रीड रुग्णवाहिकांसाठी प्रत्येकी 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ट्रक योजनेचा फायदा फक्त अशा व्यक्तींनाच होईल ज्यांना रस्ते मंत्रालयाकडून स्क्रॅपिंग प्रमाणपत्रे प्रमाणित वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा मिळाली आहेत.
हेही वाचा: Yamaha कंपनी कडून स्पेशल डिस्काउंट, बाईक आणि स्कुटर वर भरघोस सूट..
सबसिडी खूप लक्षणीय असेल.
पीएम ई-ड्राइव्ह कार्यक्रमांतर्गत, बॅटरी पॉवर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलरसाठी सबसिडी निर्धारित करते- रुपये 5,000 प्रति किलोवॅट तास. उपक्रमाच्या दुसऱ्या वर्षी, हे प्रति किलोवॅट तास कमी केले जाईल; एकूण लाभ रु. 5,000 पेक्षा जास्त असणार नाही. Ola, TVS, Ather Energy, Hero Vida (Hero MotoCorp) आणि चेतक बजाज यांसारख्या कंपन्यांची बॅटरी क्षमता आता 2.88 ते चार किलोवॅट तासांपर्यंत आहे. त्यांच्या कारची किंमत 90,000 ते 1.5 लाख रुपये आहे.
PM E-Drive Subsidy Scheme
The "PM E-Drive Gazette Notification" which was released yesterday on 29th September’2024 outlines the details of the PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM E-Drive) Scheme.
— Hitender Vigamal (@HitenderV) October 1, 2024
Background:
The Department of Heavy Industry previously introduced the… pic.twitter.com/4ivClLj8M6
अवजड उद्योग मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव, हनीफ कुरेशी यांनी दावा केला की एक मोबाइल ॲप लॉन्च केले जाईल जे ई-व्हाउचर जारी करण्यास अनुमती देईल ज्यामुळे योजनेअंतर्गत सबसिडी सक्षम होईल, ज्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया सुलभ होईल. कार विक्री केल्यावर लगेचच ई-व्हाउचर तयार केले जाईल. प्रकल्पांतर्गत, चाचणी सुविधा सुधारण्यासाठी 780 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ई-रिक्षांसह तीनचाकी वाहनांसाठी प्रोत्साहन पहिल्या वर्षी 25,000 रुपये असेल, दुसऱ्या वर्षी ते 12,500 रुपये होईल.