Changes in rules in the new year 2026: बँकिंगपासून ते ईपीएफओपर्यंत आणि पैशांसंबंधीचे नियम बदलणार… काय महाग होणार आणि काय स्वस्त होणार?
१ जानेवारी, २०२६ पासून नवीन नियम लागू होतील: १ जानेवारी, २०२६ ही तारीख जवळ येत आहे. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला अनेक मोठ्या गोष्टी घडणार आहेत. कर कायद्यांपासून ते कर्मचाऱ्यांच्या पगारापर्यंत सर्व गोष्टींमध्ये बदल अपेक्षित आहेत. नवीन वर्षात होणाऱ्या या बदलांचा तुमच्या दैनंदिन जीवनावर आणि बजेटवर थेट परिणाम होऊ शकतो.
पैशांमधील बदल: जेव्हा नवीन वर्ष २०२६ सुरू होईल, तेव्हा केवळ कॅलेंडरच बदलणार नाही, तर तुमचे पैसे, बँकिंगच्या सवयी आणि दैनंदिन जीवनावर परिणाम करणारे अनेक नियम देखील लागू होतील. नवीन वर्षापासून बँकिंगपासून ते पगार, डिजिटल पेमेंट आणि खर्चापर्यंत सर्व काही बदलणार आहे. सामान्य लोकांसाठी या बदलांविषयी माहिती असणे महत्त्वाचे आहे…
जानेवारीपासून डझनभर नवीन बदल होणार आहेत.
प्रत्येक महिन्याच्या १ तारखेला असे बदल होतात, जे थेट सामान्य माणसाच्या खिशावर परिणाम करतात. अशा परिस्थितीत, जानेवारी महिनाही याला अपवाद नसेल. १ जानेवारीपासून पॅन आणि आधारचे एकत्रीकरण, आठवा वेतन आयोग, बँकिंग आणि कर मूल्यांकन, आणि सोशल मीडिया यांसारखे ११ बदल होणार आहेत.
नवीन एफडी दर आणि स्वस्त कर्ज
नवीन वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच अनेक मोठ्या बँकांनी त्यांचे व्याजदर कमी केले आहेत. यामुळे वैयक्तिक कर्ज आणि गृहकर्ज स्वस्त होऊ शकते. मुदत ठेवींचे (फिक्स्ड डिपॉझिट) व्याजदरही नवीन असतील. बँकेनुसार, याचा अर्थ ठेवीदारांसाठी थोडा फायदा किंवा तोटा होऊ शकतो.
आठवा वेतन आयोग
अनेक बाबतीत, २०२६ हे वर्ष सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठे वर्ष असेल. १ जानेवारी, २०२६ रोजी देशभरात आठवा वेतन आयोग लागू होईल. यामुळे पगार आणि पेन्शनमध्ये मोठे बदल करता येतील. सुरुवातीच्या अंदाजानुसार, यावेळी पगार २०% ते ३५% पर्यंत वाढू शकतो. तथापि, मागील वेतन आयोगांप्रमाणेच, या वाढीचा कर्मचाऱ्यांच्या खिशावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. पॅन आणि आधार लिंक करणे आवश्यक आहे
१ जानेवारी २०२६ पासून, सर्व सरकारी आणि बँकिंग संस्थांना तुमचा पॅन आणि आधार लिंक करणे आवश्यक असेल. जर तुम्ही हे केले नाही, तर काही खाते-संबंधित सेवा निलंबित केल्या जाऊ शकतात.
तुमच्या क्रेडिट स्कोअरमध्ये बदल
तुमचा क्रेडिट स्कोअर अपडेट होण्याची आता तुम्हाला जास्त वाट पाहावी लागणार नाही. क्रेडिट स्कोअर पूर्वी दर १५ दिवसांनी अपडेट होत असे, पण आता तो दर आठवड्याला अपडेट होईल. यामुळे कर्जदारांना मदत होईल, कारण नियमित ईएमआय पेमेंटच्या परिणामांवर आधारित बँक अधिक चांगले निर्णय अधिक लवकर घेऊ शकतील.
यूपीआय आणि डिजिटल पेमेंटसाठी कठोर नियम
डिजिटल फसवणूक रोखण्यासाठी यूपीआय, मोबाईल नंबर आणि बँक खात्यांसाठी नियम आणखी कठोर केले जातील. ऑनलाइन फसवणूक रोखण्यासाठी सिम पडताळणी आणि डिजिटल ओळखीवर विशेष लक्ष दिले जाईल.
सोशल मीडिया वापरण्यासाठी वयोमर्यादा
१६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापराचे नियम अधिक कठोर करण्यासाठी सरकार तयारी करत आहे. नवीन कायद्यांमध्ये मुलांना ऑनलाइन सुरक्षित ठेवण्यासाठी पालक नियंत्रण आणि वयोमर्यादा पडताळणी यांसारख्या गोष्टी आवश्यक असतील.
पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या गाड्यांसाठी नवीन नियम
प्रदूषण कमी करण्यासाठी काही मोठी शहरे जुन्या किंवा व्यावसायिक पेट्रोल-डिझेल वाहनांवर नवीन नियम लागू करू शकतात. याचा परिणाम डिलिव्हरी, वाहतूक आणि लॉजिस्टिक सेवांवरही होऊ शकतो.
शेतकऱ्यांसाठी नवीन नियम
काही राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांना पीएम-किसान योजनेचे फायदे मिळवण्यासाठी एक विशिष्ट ओळखपत्र (युनिक आयडी) आवश्यक असेल. जर तुम्ही वेळेच्या मर्यादेत तक्रार दाखल केली, तर वन्य प्राण्यांमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई पीक विम्याद्वारे केली जाईल.
कर, इंधन आणि गॅसमध्ये बदल
दरवर्षीप्रमाणे, १ जानेवारी रोजी एलपीजी, व्यावसायिक गॅस आणि विमान इंधनाच्या किमतींमध्ये बदल होऊ शकतो. नवीन प्री-फिल्ड आयटीआर फॉर्ममुळे कर भरणे सोपे होईल, जरी आयकर विभाग पूर्वीपेक्षा अधिक कठोर असू शकतो.
रेशन कार्डमध्ये बदल
१ जानेवारीपासून, रेशन कार्डशी संबंधित सेवा मिळवणे सर्वांसाठी सोपे होईल. नवीन रेशन कार्ड मिळवण्यापासून ते नावे जोडणे, काढणे किंवा बदलणे यापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया आता ऑनलाइन केली जाईल. तुम्ही तुमच्या घरातूनच संगणक किंवा फोन वापरून अर्ज करू शकता. हा बदल ग्रामीण आणि दुर्गम भागात राहणाऱ्या लोकांसाठी, विशेषतः ज्यांना अन्यथा सरकारी कार्यालयात जावे लागले असते, त्यांच्यासाठी खूप उपयुक्त ठरेल.
ईपीएफओमध्ये काही बदल होतील.
२०२६ मध्ये नोकरदार मध्यमवर्ग आनंदी होईल, कारण ईपीएफओने ईपीएफमधून पैसे काढणे सोपे केले आहे. पूर्वी, यासाठी १३ वेगवेगळ्या अटी लागू शकत होत्या. आता, त्यांची तीन गटांमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे: मूलभूत गरजा, घरगुती गरजा आणि विशेष गरजा. यामुळे कर्मचाऱ्यांना हे समजण्यासही मदत होईल की ते संपूर्ण निधी कधी काढू शकतात आणि कधी केवळ काही भाग उपलब्ध असेल.
