offline option is available for those who missed the ecrop survey: ई-पीक पाहणीची अंतिम मुदत तीन वेळा वाढवूनही, तांत्रिक अडचणी किंवा इतर कारणांमुळे अनेक शेतकरी नोंदणी करू शकले नाहीत. आता सरकारने त्यांना १५ जानेवारीपर्यंत ऑफलाइन नोंदणी करण्याची संधी देऊन मदत केली आहे.
‘ई-पीक पाहणी’ ऑनलाइन करण्याची अंतिम मुदत उलटून गेली होती, आणि त्यामुळे हजारो शेतकरी सरकारी खरेदी केंद्रांवर आपला माल विकू शकणार नाहीत, अशी भीती होती. आता राज्य प्रशासनाने ‘ऑफलाइन’ पीक पाहणीचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे, ज्यामुळे या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आज विधानसभेत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही घोषणा केली. ई-पीक पाहणी चुकलेले शेतकरी आता १५ जानेवारीपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांकडे ऑफलाइन अर्ज पाठवू शकतात.
विधानसभेत आमदार विक्रम पाचपुते यांनी या विषयावर नियम २९३ अन्वये मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, ई-पीक पाहणीची अंतिम मुदत तीन वेळा वाढवूनही, तांत्रिक समस्या किंवा इतर कारणांमुळे अनेक शेतकरी नोंदणी करू शकले नाहीत. त्यांनी हा मुद्दा मांडला की, जमिनीच्या नोंदीवर (७/१२ उतारा) ई-पीक पाहणीची नोंदणी नसल्यास, शेतकरी आपला माल नाफेड किंवा सरकारी केंद्रांवर विकू शकत नाहीत, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान होते.
हेही वाचा: शेतकऱ्यांना ६,००० रुपयांऐवजी १२,००० रुपये मिळणार? २२व्या हप्त्यापूर्वी महत्त्वाची बातमी
त्याला उत्तर देताना महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, ‘ई-पीक पाहणी’ पोर्टल आता बंद झाल्यामुळे ते तांत्रिकदृष्ट्या पुन्हा सुरू करणे शक्य नाही. परंतु शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी आम्ही ‘ऑफलाइन’ अर्ज करण्याची संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या प्रक्रियेत काय होईल?
उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली जाईल. यामध्ये तहसीलदार, गटविकास अधिकारी (BDO) आणि तालुका कृषी अधिकारी यांचा समावेश असेल. ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप नोंदणी केलेली नाही, त्यांनी १५ जानेवारीपर्यंत या समितीकडे अर्ज करायचा आहे. खरीप हंगाम संपला असला तरी, ही समिती तक्रारींची चौकशी करेल, जागेवर जाऊन पाहणी करेल आणि अहवाल तयार करेल. त्यानंतर हा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवला जाईल. पणन विभाग जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत हा अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठवेल. यामुळे शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करणे सोपे होईल.
फसवणूक रोखण्यासाठी उपाययोजना
मंत्री महोदयांनी असेही सांगितले की, केवळ खऱ्या शेतकऱ्यांनाच या सवलतीचा लाभ मिळेल आणि विक्रेते त्याचा गैरवापर करणार नाहीत, याची खात्री करण्यासाठी अतिरिक्त पावले उचलली पाहिजेत. बावनकुळे यांनी समितीला संपूर्ण चौकशी करण्यास सांगितले, कारण “व्यापारी ऑफलाइन प्रक्रियेत सामील होऊन त्याचा फायदा घेण्याची शक्यता आहे.”
