Maharashtra Government For Farmers Scheme: जिल्हा कृषी अधिकारी शिवाजी आमले म्हणाले कि शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 5 हजार आणि प्रति शेतकरी 2 हेक्टरपर्यंत म्हणजेच ई-पीक तपासणीद्वारे केलेल्या नोंदणीच्या आधारे प्रति शेतकरी 10 हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल.
नाशिक या हंगामातील सोयाबीन आणि कापूस वेचणीवर गेल्या वर्षीच्या पाण्याच्या टंचाईचा परिणाम दिसून येतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार सोयाबीन कापूस आर्थिक सहाय्य योजना राबवत आहे. ई-पीक तपासणीद्वारे नोंदणीच्या आधारे, शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 5 हजार आणि प्रति शेतकरी 2 हेक्टरपर्यंत म्हणजे प्रति शेतकरी 10 हजार रुपये असे अर्थसहाय्य दिले जाईल, असा दावा जिल्हा कृषी अधिकारी शिवाजी आमले यांनी केला आहे.
या योजनेसाठी कृषी विभाग आतापर्यंत 2 लाख 29 हजार लाभार्थ्यांची नोंदणी करणार आहे. याचा फायदा वैयक्तिक 1 लाख 75 हजार आणि उर्वरित चालू खातेधारकांना होत आहे. नाशिक विभागाला चाळीस ते पन्नास कोटी रुपयांचा निधी मिळणार असल्याचेही ते म्हणाले आहे. त्यामुळे नाशिक मधील शेतकऱ्यांना यांचा चांगला फायदा होणार आहे.
हेही वाचा: मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई अशा मोठ्या राज्यात कांदाचे भाव कमी, काय आहेत भाव जाणून घ्या..
या योजनेसाठी नाशिक जिल्ह्यात 1 लाख पन्नास हजार शेतकऱ्यांनी नावनोंदणी केली आहे. ई-केवायसी न झाल्याने 43 हजार शेतकरी या संदर्भात प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांना सेतू किंवा स्थानिक कृषी सहाय्यक कार्यालयात केवायसी करण्यास सांगितले जात आहे.
Maharashtra Government For Farmers Scheme
ही नोंदणी नाशिक परिसरात उपलब्ध आहेत
कापूस पीक खाती एकूण 36 हजार 900 वैयक्तिक खातेदार आहेत. यापैकी 31 हजार 165 शेतकऱ्यांचीच नोंदणी झाली आहे. शिवाय, सोयाबीन पिकाचे 1 लाख 26 हजार वैयक्तिक खातेदार आहेत 1 लाख 10 हजार खातेदारांची नोंदणी पूर्ण झाली आहे.