RBI To Cut Interest Rates: महागाई नियंत्रणाबाहेर, आरबीआय व्याजदर कमी करणार? लवकरच निर्णय घेणार आहे

RBI To Cut Interest Rates: डिसेंबरमध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची (एमपीसी) पुन्हा बैठक होणार आहे. धोरणात्मक व्याजदरांबाबत निर्णय घेतला जाईल. डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या आरबीआयच्या या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष असेल.

Get your Smartphone Now At 30% Off On Amazon!

ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) आधारित किरकोळ चलनवाढीचा दर 6.21 टक्क्यांवर पोहोचला असून, गेल्या चौदा महिन्यांतील सर्वोच्च पातळी आहे. हा आकडा रिझर्व्ह बँकेच्या 2 ते 6 टक्क्यांच्या उद्दिष्टापेक्षा जास्त आहे, त्यामुळे महागाई कमी करण्याची आरबीआयच्या गरजेवर जोर देण्यात आला आहे. याउलट, रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीची (MPC) पुढील बैठक डिसेंबरमध्ये होईल. आजकाल, लोक पुढील क्रेडिट समितीच्या बैठकीत रिझर्व्ह बँक काय निवड करतात यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत.

महागाईमुळे आरबीआयमधील तणाव वाढला आहे.

ऑक्टोबरमध्ये किरकोळ महागाईत झालेली वाढ आश्चर्यकारक नसली तरी आता रिझर्व्ह बँकेला त्यातून मोठा त्रास होत आहे. अमेरिका, युरोप, चीन, इतर विकसित राष्ट्रे जागतिक स्तरावर व्याजदर कमी करत आहेत. या वर्षात दोन वेळा अमेरिका आणि युरोपीय केंद्रीय बँकांनी व्याजदर कमी केले आहेत. दुसरीकडे वाढत्या भारतीय चलनवाढीमुळे व्याजदर कपातीची शक्यता कमी झाली आहे.

ही निवड करण्याचा RBI ला अधिकार आहे.

डिसेंबरच्या बैठकीत रिझर्व्ह बँक बहुधा व्याजदर धोरणे तशीच ठेवेल. चलनवाढ मर्यादित करण्यासाठी, मध्यवर्ती बँक व्याजदर वाढवण्याचा निर्णय घेऊ शकते; परंतु, याचा अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीवर घातक परिणाम होऊ शकतो. रिझव्र्ह बँकेने गेल्या दहा वेळा सध्याचा दर कायम ठेवला आहे, हे पाहता ते जसेच्या तसे ठेवणे शक्य असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

इन्फोसिस कंपनी गुंतवणूक दार होणार मालामाल; दुसऱ्या तिमाहीतील तिमाहीत नफा वाढल्याने घेतला मोठा निर्णय!

शेअर बाजारांची घसरण

शेअर बाजारात घसरण सुरूच आहे. अशा स्थितीत बाजारात रोखीचा ओघ वाढावा आणि मागणी वाढावी यासाठी व्याजदर कमी करण्याची गरज होती.

शक्तिकांता दास काय निवडणार?

गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी याआधी स्पष्ट केले आहे की महागाई नियंत्रित करणे हे रिझर्व्ह बँकेचे मुख्य ध्येय आहे. जेव्हा महागाई 6 टक्क्यांच्या वर असते तेव्हा RBI व्याजदर वाढवण्याची पावले उचलते. यामुळे मागणी कमी करून महागाई कमी होण्यास मदत होते आणि त्यामुळे बाजारातील रोख प्रवाह बदलतो.