Ladki Bahin Yojana Ration Card: महाराष्ट्राच्या शिंदे सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना सुरू केली आहे. मध्य प्रदेशात लाडली योजना सुरू आहे. या व्यवस्थेअंतर्गत तेथील महिलांना दरमहा बाराशे रुपये मिळतात. दरम्यान, या योजनेच्या अनुषंगाने महाराष्ट्राची मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना सुरू करण्यात आली आहे.
1 जुलैपासून पात्र महिलांना रु. या उपक्रमांतर्गत दरमहा 1500 रु. राज्य सरकार अर्थातच राज्यातील महिलांना वर्षाला अठरा हजार रुपये देणार आहे. त्यासाठी अजुन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. प्रशासनाने अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत वाढवली आहे. तथापि, सरकारने या योजनेचा अनेक मर्यादा आणि आवश्यकता लादल्या आहेत.
काही महिला पात्र असल्या तरी या अटींमुळे त्या अपात्र ठरतील अशी भीती होती. याच्या प्रकाशात, सरकारने 12 जुलै रोजी या योजनेबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आणि सुधारित जीआर जारी केला. परिणामी, या योजनेचे काही निकष शिथिल करण्यात आले आहेत.परिणामी, हा उपक्रम आता राज्यातील मोठ्या संख्येने महिलांना मदत करेल. ज्या महिलांची नावे शिधापत्रिकेवर नाहीत अशा महिलाही आता या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र ठरतील, असा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.
रेशन कार्डवर नाव नसेल तर कोणते डॉक्युमेंट द्यावे लागणार
वास्तविक, नवविवाहित महिलेचे नाव शिधापत्रिकेवर लगेच जोडता येत नाही. त्यामुळे या महिलांना मुख्यमंत्री माझी लडकी बहिन योजना नाकारली जाण्याची भीती होती.
महिलांसाठी शिंदे सरकारची आणखी एक मोठी भेट, मंत्री छगन भुजबळ यांची घोषणा
अशा परिस्थितीत सरकारने आता या योजनेच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सरकारने आता ज्या महिलेचे नाव रेशन कार्ड मध्ये नसेल त्या महिलेचे विवाह नोंदणीपत्र किंवा पतीचे रेशन कार्ड हे उत्पन्नाचा दाखला म्हणून ग्राह्य धरले जाणार आहे.
कोणत्या महिलांना फायदा होईल?
1,500 रुपयांच्या लाडकी बहिन योजनेसाठी केवळ महाराष्ट्रात राहणाऱ्या महिलाच पात्र असतील. यामुळे राज्यातील विवाहित, विधवा, परित्यक्ता, घटस्फोटित आणि गरीब महिलांना लाभ मिळेल. 21 ते 65 वयोगटातील महिलाच यासाठी अर्ज करू शकतात.
पात्र महिला अशा असतील ज्यांचे कुटुंब दरवर्षी 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी कमावते. पात्र महिला अशा असतील ज्यांच्या कुटुंबाकडे फक्त ट्रॅक्टर आणि इतर चारचाकी वाहने नाहीत.
बक्षीस थेट महिलेच्या बँक खात्यात जमा केले जाणार असल्याने, तिच्याकडे एक असणे आवश्यक आहे. हा लाभ भारताबाहेर जन्मलेल्या परंतु महाराष्ट्रातील रहिवासी असलेल्या महिलेलाही दिला जाईल.