दिशा सालियन यांच्या मृत्यू प्रकरणात आज मोठी घडामोड घडली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभाग म्हणजेच CBI कडे सोपवण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती रंजितसिंहा भोसले यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाने मुंबई पोलिसांच्या आतापर्यंतच्या तपासात अनेक गंभीर विसंगती असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. जवळपास सहा वर्षे तपास सुरू असूनही FIR नोंदवण्यात आलेली नसल्याबद्दलही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले.
दिशा सालियन यांचा मृत्यू जून 2020 मध्ये मुंबईतील मालाड परिसरातील एका उंच इमारतीतून पडल्याने झाला होता. मुंबई पोलिसांनी सुरुवातीला या प्रकरणात Accidental Death Report म्हणजेच ADR नोंदवला होता. पुढील चौकशीनंतर पोलिसांनी दिशा यांनी आत्महत्या केल्याचे म्हटले होते. मात्र दिशाचे वडील सतीश सालियन यांनी मुलीच्या मृत्यूबाबत संशय व्यक्त करत मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आणि स्वतंत्र तपासाची मागणी केली.
मुंबई हायकोर्टाने पोलिसांच्या तपासावर काय म्हटले?
न्यायालयाने मुंबई पोलिसांच्या तपासामध्ये अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहिल्याचे नमूद केले. खंडपीठाने तपास बराच काळ सुरू राहिल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाच्या मते एखाद्या मृत्यूच्या प्रकरणात तपास अनिश्चित काळासाठी सुरू राहणे योग्य नाही. तपासादरम्यान गुन्हा घडल्याचा संशय असेल तर त्यानुसार FIR नोंदवून पुढील कायदेशीर प्रक्रिया करणे आवश्यक असते.
न्यायालयाने पोलिसांच्या तपासाबाबत अनेक मुद्द्यांवर प्रश्न उपस्थित केले. घटनास्थळाचा पंचनामा उशिराने करण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. तसेच उंच इमारतीवरून पडल्याच्या घटनेशी संबंधित जखमा आणि घटनास्थळी आढळलेल्या परिस्थितीबाबतही न्यायालयाने स्पष्टीकरण मागितले.
घटनास्थळी रक्ताचे पुरावे का आढळले नाहीत?
न्यायालयाने घटनास्थळी रक्ताचे पुरावे नसल्याबाबतही प्रश्न उपस्थित केला. एवढ्या उंचीवरून व्यक्ती खाली पडल्यास शरीरावर गंभीर दुखापती होण्याची शक्यता असते. मात्र तपासातील काही नोंदी आणि घटनास्थळावरील परिस्थिती यामध्ये विसंगती असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने चेहऱ्यावरील जखमांबाबतही प्रश्न उपस्थित केले. उपलब्ध वैद्यकीय नोंदी आणि कथित पडण्याच्या परिस्थितीमध्ये काही बाबी जुळत नसल्याचे न्यायालयाच्या निरीक्षणातून समोर आले. मात्र या निरीक्षणांवरून दिशा यांच्या मृत्यूचे कारण निश्चित झाले आहे असे न्यायालयाने म्हटलेले नाही. या सर्व बाबींचा सखोल तपास होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
जवळपास सहा वर्षे तपास सुरू राहिल्याने कोर्ट नाराज
दिशा सालियन यांच्या मृत्यूची प्राथमिक चौकशी 2020 मध्ये करण्यात आली होती. त्यानंतर या प्रकरणातील तपास पुन्हा सुरू करण्यात आला होता. मात्र जवळपास सहा वर्षांच्या कालावधीतही FIR नोंदवण्यात आलेली नव्हती.
याच मुद्द्यावर मुंबई हायकोर्टाने पोलिसांना सुनावले. न्यायालयाच्या मते पोलिसांकडे तपास करण्यासाठी पुरेसा वेळ होता. तरीही एखाद्या दखलपात्र गुन्ह्याची शक्यता तपासून त्यानुसार योग्य कायदेशीर प्रक्रिया करण्यात आली नाही. त्यामुळे आता या प्रकरणात CBI सारख्या केंद्रीय संस्थेकडून सखोल तपास होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
आता CBI काय करणार?
मुंबई हायकोर्टाने CBI ला या प्रकरणात FIR नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच सतीश सालियन यांचे म्हणणे आणि त्यांचे निवेदन नोंदवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. CBI कडून या प्रकरणाच्या तपासासाठी अनुभवी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाणार आहे. मुंबई पोलिसांकडे असलेली या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे आणि तपासातील सर्व नोंदी CBI कडे तातडीने सोपवण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. त्यानंतर CBI घटनाक्रमापासून वैद्यकीय अहवाल आणि इतर उपलब्ध पुराव्यांपर्यंत सर्व बाबींचा स्वतंत्रपणे तपास करणार आहे.
कोणालाही लगेच आरोपी मानले जाणार नाही
या प्रकरणात न्यायालयाने एक महत्त्वाची बाब स्पष्ट केली आहे. CBI ने FIR नोंदवली म्हणून कोणत्याही व्यक्तीला लगेच आरोपी मानले जाणार नाही. तपासादरम्यान एखाद्या व्यक्तीविरोधात पुरेसा ठोस आधार आणि संशय निर्माण करणारे पुरावे मिळाल्यानंतरच त्या व्यक्तीला आरोपी मानण्याची प्रक्रिया होऊ शकते. न्यायालयाने या प्रकरणातील आरोपांवर कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध दोष निश्चित केलेला नाही. त्यामुळे सोशल मीडियावर किंवा इतर माध्यमांमध्ये होत असलेल्या दाव्यांकडे पुराव्याशिवाय अंतिम सत्य म्हणून पाहू नये.
सतीश सालियन यांनी काय मागणी केली होती?
दिशा सालियन यांचे वडील सतीश सालियन यांनी मुलीच्या मृत्यूबाबत गंभीर संशय व्यक्त केला होता. त्यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करून FIR नोंदवण्याची आणि CBI मार्फत तपास करण्याची मागणी केली होती. त्यांनी आपल्या याचिकेत दिशा यांच्यावर बलात्कार करून हत्या करण्यात आल्याचा आरोप केला होता. तसेच या प्रकरणात काही प्रभावशाली व्यक्तींचा सहभाग असल्याचा दावा केला होता. मात्र हे आरोप सध्या न्यायालयाने सिद्ध झालेले नाहीत. CBI तपासामध्ये उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे या आरोपांची सत्यता तपासली जाणार आहे.
आदित्य ठाकरे यांच्याबाबत कोर्टाने काय स्पष्ट केले?
या प्रकरणातील याचिकेमध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे यांच्याबाबतही आरोप करण्यात आले होते. मात्र मुंबई हायकोर्टाने कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध दोषारोप केलेला नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की कोणाला आरोपी करायचे किंवा कोणाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यासाठी पुरेसा आधार आहे का हे तपास यंत्रणेने उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे ठरवायचे आहे. त्यामुळे सध्याच्या टप्प्यावर कोणत्याही व्यक्तीला या प्रकरणातील आरोपी म्हणून घोषित करणे योग्य ठरणार नाही.
CBI तपासात गुन्हा सिद्ध झाला नाही तर काय?
CBI च्या तपासामध्ये गुन्हा घडल्याचे पुरावे मिळाले तर कायद्यानुसार पुढील कारवाई केली जाईल. त्यासाठी संबंधित न्यायालयात योग्य अहवाल सादर केला जाऊ शकतो. जर तपासामध्ये कोणताही दखलपात्र गुन्हा सिद्ध होत नसेल तर CBI ला संबंधित न्यायालयात योग्य Summary Report दाखल करावी लागेल. सतीश सालियन यांना त्या अहवालावर आक्षेप घेण्याचा अधिकार राहणार आहे. त्यामुळे CBI तपासाचा निकाल काय लागतो हे पुढील काळात महत्त्वाचे ठरणार आहे.
पंकजा मुंडेंना काँग्रेसची खुली ऑफर? महाराष्ट्राच्या राजकारणात नव्या चर्चांना उधाण
आता पुढे काय होणार?
मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशानंतर या प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलिसांकडून CBI कडे जाणार आहे. CBI प्रथम उपलब्ध कागदपत्रे आणि पूर्वीच्या तपासातील नोंदी ताब्यात घेईल. त्यानंतर संबंधित व्यक्तींची चौकशी आणि उपलब्ध पुराव्यांची तपासणी केली जाऊ शकते. न्यायालयाने तपासासाठी अनुभवी वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे जवळपास सहा वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या या प्रकरणात आता नव्याने तपास सुरू होणार आहे. या तपासातून दिशा सालियन यांच्या मृत्यूबाबत निर्माण झालेले प्रश्न आणि पूर्वीच्या तपासातील विसंगती याबाबत अधिक स्पष्टता मिळण्याची अपेक्षा आहे.
दिशा सालियन प्रकरणात आजचा निर्णय का महत्त्वाचा?
दिशा सालियन यांच्या मृत्यूला सहा वर्षांहून अधिक काळ झाला आहे. या काळात त्यांच्या मृत्यूबाबत वेगवेगळे दावे आणि प्रश्न उपस्थित झाले. मुंबई पोलिसांनी केलेल्या तपासानंतर आत्महत्येचा निष्कर्ष मांडला होता. मात्र कुटुंबाकडून सातत्याने संशय व्यक्त करण्यात आला. आता मुंबई हायकोर्टाने CBI तपासाचे आदेश दिल्यामुळे या प्रकरणाला नवीन दिशा मिळाली आहे. मात्र अंतिम सत्य CBI च्या तपासातून आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारेच समोर येईल. सध्या कोणत्याही व्यक्तीला दोषी ठरवण्यात आलेले नाही आणि न्यायालयानेही कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध दोष निश्चित केलेला नाही
